5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने का प्रस्ताव उन्होंने संसद में रखा। उसी वर्ष नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) भी पारित हुआ। 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए, जिन्होंने IPC, CrPC और साक्ष्य अधिनियम की जगह ली। इन फैसलों पर समर्थन और विरोध दोनों के स्वर रहे हैं।Source- Social Media