महाराष्ट्र में होगी स्पेशल टीचर्स की भर्ती, चुनाव से पहले शिंदे कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले

सोमवार को हुई शिंदे कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में प्रदेश में कोतवालों का पारिश्रमिक दस प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह कोतवाल संवर्ग के कर्मचारियों के लिए अनुकंपा नीति लागू करने को भी मंजूरी दी गई।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय समाज में आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाली देशी गायों को ‘राज्यमाता-गोमाता’ घोषित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में देशी गायों को ‘राज्यमाता-गोमाता’ घोषित करने के प्रस्ताव को चर्चा के बाद स्वीकार कर लिया गया और इस संबंध में शासनादेश (जीआर) भी जारी कर दिया गया है।

सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में प्रदेश में कोतवालों का पारिश्रमिक दस प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह कोतवाल संवर्ग के कर्मचारियों के लिए अनुकंपा नीति लागू करने को भी मंजूरी दी गई। इसका लाभ प्रदेश के 12 हजार 793 कोतवालों को मिलेगा। यह बढ़ोतरी पारिश्रमिक में 15 हजार रुपए दी जाएगी।

सेवा के दौरान मृत्यु होने अथवा गंभीर बीमारी, दुर्घटना के कारण अशक्त होने की स्थिति में उनके उत्तराधिकारियों को भी शासन की अनुकंपा नीति के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति स्वीकृत की गई। तो वहीं तो वहीं राज्य में शिक्षकों के नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।

यह भी पढ़ें:– मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, शिंदे समिति की रिपोर्ट को किया स्वीकार

होमगार्ड- ग्राम रोजगार सेवकों की बल्ले-बल्ले

राज्य में होमगार्ड के भत्ते में भारी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है और इससे लगभग 40 हजार होमगार्ड को फायदा होगा। तो वहीं ग्राम रोजगार सेवकों को अब प्रति माह 8 हजार रुपए वजीफा के दिया जाएगा तथा ग्राम स्तर पर जिन ग्राम रोजगार सेवकों ने 2000 दिन से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया है, उन्हें श्रम लागत का एक प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान भी दिया जाएगा। दो हजार दिन से कम वाले ग्राम रोजगार सेवकों को प्रति माह एक हजार रुपए दिए जायेंगे।

रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, डेथ ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ी

कैबिनेट बैठक में राज्य में पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा 14 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का निर्णय लिया गया। यह फैसला 1 सितंबर 2024 से लागू होगा। यह निर्णय मान्यता प्राप्त और अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, गैर-कृषि विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े गैर-सरकारी कॉलेजों और कृषि विश्वविद्यालयों के पेंशनभोगियों पर लागू होगा जिनके पास पेंशन योजनाएं हैं।

यह भी पढ़ें:– मुंबई में सीट बंटवारे को लेकर MVA में मतभेद, कांग्रेस विधायक जगताप के दावे से मचा हड़कंप

आयुर्वेद, यूनानी महाविद्यालय में भर्ती हेतु चयन समिति

प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालयों में भर्ती के लिए चयन समिति बनाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के निजी सहायता प्राप्त आयुर्वेद और निजी सहायता प्राप्त यूनानी महाविद्यालयों में 50 प्रतिशत शिक्षण पद खाली पड़े हैं। निजी सहायता प्राप्त आयुर्वेद एवं निजी सहायता प्राप्त यूनानी महाविद्यालयों (अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों को छोड़कर) में रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित महाविद्यालय की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस समिति में निदेशक, आयुष, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञ, प्राचार्य, कॉलेज के विभाग प्रमुख और पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया सुचारू हो जायेगी।

राज्य में विशेष शिक्षकों के पद

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य में विशेष शिक्षकों के पदों के सृजन को मंजूरी देने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। वर्तमान में कार्यरत विशेष शिक्षकों को रिक्त शिक्षक पदों पर समायोजित किया जाएगा। साथ ही बचे हुए पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 4 हजार 860 पद आरक्षित रहेंगे, प्रत्येक केंद्र स्तर पर एक-एक पद। समग्र शिक्षा समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के लिए कुल 2 हजार 572 विशेष शिक्षक, दिव्यांग समावेशी शिक्षा योजना (माध्यमिक स्तर) के लिए 358 शिक्षक और दिव्यांग एकीकृत शिक्षा योजना (प्राथमिक स्तर) के लिए 54 पदों पर समायोजन किया जाएगा।

शासकीय गारंटी शुल्क की दर कम करने का निर्णय

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों को ऋण जुटाने हेतु सरकारी गारंटी दी जाती है। इस गारंटी के लिए ली जाने वाली फीस की दर कम करने का फैसला लिया गया। हालांकि, किसी भी स्थिति में सरकारी गारंटी के लिए गारंटी शुल्क माफ नहीं किया जाएगा। इस समय 2 रुपये का गारंटी शुल्क लिया जाता है। अब इसे घटाकर पचास पैसे कर दिया जाएगा। ये संशोधित दरें 1 अप्रैल, 2023 से आगे के मामलों पर लागू होंगी।

मिहान परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति

नागपुर में मिहान परियोजना के लिए आवश्यक 3 हजार 994 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। यह निधि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, तकनीकी कार्यों के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण दावों आदि के लिए स्वीकृत की गई है।

ये हैं कैबिनेट बैठक कुछ अन्य अहम फैसले

• कोतवालों के वेतन में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी। अनुकंपा नीति भी लागू होती है।
• ग्राम रोजगार सेवकों को अब 8 हजार रुपये प्रति माह के साथ-साथ प्रोत्साहन सब्सिडी भी मिल रही है
• ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव सबवे के काम में आएगी तेजी। एमएमआरडीए को ब्याज मुक्त माध्यमिक ऋण सहायता की मंजूरी।
• ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम में आएगी तेजी। 12 हजार 200 करोड़ की संशोधित योजना को मंजूरी।
• ठाणे से बोरीवली सबवे के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का कर्ज जुटाया जाएगा।
• घरेलू गाय पालन के लिए सब्सिडी योजना।
• अकुर्डी, मलाड और पगारन में भारतीय खेल प्राधिकरण की सीटें। एक नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापित किया जाएगा।
• राज्य जल संसाधन सूचना केंद्र स्थापित करेगा। जल संसाधनों का बेहतर नियोजन।
• जलगांव जिले में भागपुर उपसा सिंचाई योजना की संशोधित मंजूरी। 30 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
• लातूर जिले में हसाला, उम्बाडगा, पेठ, कावा कोल्हापुर बांध के कार्य को मंजूरी।
• धुले की बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था को ग्रामीणों के विकास के लिए जमीन।
• रमाबाई अंबेडकर नगर कामराजनगर की झुग्गी बस्ती पुनर्वास योजना को गति देंगे। एमएमआरडीए को भूमि प्रीमियम के भुगतान पर रियायत।
• केंद्र की मिठगरा भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाएगी। गरीबों के लिए आवास योजनाओं में तेजी लाई जायेगी।
• पालघर जिले के मुरबे में बहुउद्देश्यीय बंदरगाह परियोजना।
• धारावी में अपात्र झुग्गीवासियों के लिए किफायती किराये की आवास योजना; धारावी पुनर्वास परियोजना पर जिम्मेदारी।
• रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख।
• अनुसूचित जाति, नव-बौद्ध किसानों के लिए कृषि स्वावलंबन योजना के वित्तीय मानदंड में वृद्धि; अधिक से अधिक किसानों को लाभ होगा।
• सोनार समाज के लिए संत नरहरि महाराज आर्थिक विकास निगम।
• जामखेड की पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होल्कर सूत मिल को आर्थिक सहायता।
• राज्य में होम गार्डों के भत्ते में पर्याप्त वृद्धि, करीब 40 हजार होमगार्डाें को मिलेगा लाभ।
• नासिक के मेडिकल डिग्री कॉलेज और अस्पताल को सरकार के अधिकार में लिया जाएगा।
• आयुर्वेद, यूनानी महाविद्यालय में भर्ती हेतु चयन समिति।
• राज्य में 26 और आईटीआई संस्थानों का नामांकनद्ध
• आर्य वैश्य समाज के लिए श्री वासवी कन्याका आर्थिक विकास निगम।
• श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 15 की गई।
• अधिकांश कर्मचारियों का एक दिन का तकनीकी ब्लॉक माफ।
• बार्टी की तर्ज पर ‘ओनेर्टी’ स्वायत्त संस्था।
• मेट्रो 3 परियोजना पीड़ितों के पुनर्वास के लिए स्टांप शुल्क में छूट।
• 2005 के बाद शामिल होने वाले जिला परिषद कर्मचारियों के लिए एकमुश्त विकल्प।
• राज्य में विशेष शिक्षक पद का निर्मित। 4860 पदों पर होगी भर्ती।
• राज्य में सैन्य स्कूलों के लिए अब संशोधित नीति।
• अनार, सीताफल एस्टेट की होगी स्थापना, उत्पादकों को बड़ा फायदा।
• राजस्व राजस्व बढ़ाने हेतु स्टाम्प अधिनियम में संशोधन।