ठाणे के कल्याण स्टेशन इलाके में KDMC ने क्रेन से दो स्टॉल हटाए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का दिया हवाला

KDMC Anti Encroachment Action: कल्याण रेलवे स्टेशन के पास KDMC ने दो स्टॉल हटाए। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया, जबकि रूपेश भोईर ने कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।
Kalyan Railway Station KDMC Stall Removal Action Controversy
KDMC ने दो स्टॉल हटाए(फोटो नवभारत)
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Highlights

  • KDMC ने कल्याण रेलवे स्टेशन के पास दो स्टॉल हटाए।

  • रूपेश भोईर ने कार्रवाई की निष्पक्षता पर आरोप लगाए।

  • क्रेन से स्टॉल हटाते समय कर्मचारी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे।

Stall Removal Action In Thane: ठाणे जिले के कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक टीम ने कल्याण रेलवे स्टेशन इलाके में स्टॉल के खिलाफ कार्रवाई की।

सहायक आयुक्त धनंजय थोराट के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई से स्टॉल ग्रुप के कर्मचारियों में गुस्सा है। रूपेश भोईर ने आरोप लगाया है कि ग्रुप के कर्मचारियों के स्टॉल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के सहायक आयुक्त धनंजय थोराट के द्वारा दी गई।

जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, रेलवे स्टेशन के 150 मीटर के अंदर सड़क पर कोई भी सामान बेचना मना है। इन निर्देशों के अनुसार, कार्रवाई करते हुए दो स्टॉल हटा दिए गए।

Kalyan Railway Station KDMC Stall Removal Action Controversy
स्टॉल हटाते KDMC के कर्मचारी(फोटो नवभारत)

मनपा और लोगों के बीच आरोप- प्रत्यारोप

थोराट ने कहा कि इन स्टॉल में मोबाइल बेचने का सामान मिलने के कारण उन्हें क्रेन की मदद से उठा लिया गया। हालांकि ग्रुप के कर्मचारियों ने इस कार्रवाई पर एतराज़ जताया है। उन्होंने नगर निगम को एक लेटर देकर स्टेशन एरिया में बिना इजाज़त के लगने वाले हॉकर्स और बिना इजाज़त पार्किंग के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी।

रूपेश भोईर ने आरोप लगाया है कि कल्याण-डोंबिवली मनपा ने उनके गुस्से को ध्यान में रखते हुए ग्रुप वर्कर्स के स्टॉल पर एक्शन लिया है। इसलिए नगर निगम के एक्शन के पीछे की असली वजह और उसमें उसके रोल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

इसी दौरान स्टॉल्स हटाते समय नगर निगम का एक कर्मचारी क्रेन से लटककर स्टॉल उठाने की कोशिश करता हुआ देखा गया। इतने खतरनाक तरीके से काम करने की वजह से संबंधित कर्मचारी की सुरक्षा का सवाल सामने आ गया है। इससे यह चर्चा शुरू हो गई है कि नगर निगम को एंटी-एनक्रोचमेंट एक्शन लेते समय कर्मचारियों की सुरक्षा का भी ठीक से ध्यान रखना चाहिए।

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क्या है मनपा का कहना?

एक तरफ मनपा प्रशासन का कहना है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एक्शन लिया है, वहीं दूसरी तरफ ग्रुप वर्कर्स ने एक्शन के फेयर होने पर सवाल उठाए हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान गया है कि स्टेशन एरिया में एनक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन और ग्रुप वर्कर्स को काम देने को लेकर भविष्य में क्या रुख अपनाया जाएगा।

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