

कल्याण जिला न्यायालय के करीब 180 कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की।
संशोधित वेतनमान के प्रस्ताव को सरकारी मंजूरी नहीं मिलने से कर्मचारी नाराज हैं।
कल्याण जिला न्यायालय बार एसोसिएशन और कई वकीलों ने हड़ताल का समर्थन किया।
17 नवंबर को निर्धारित कई मामलों की सुनवाई आगे की तारीखों के लिए टाल दी गई।
Kalyan District Court Employees Protest: कल्याण कोर्ट के कर्मचारियों ने संशोधित वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर आज यानी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।
कर्मचारियों ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि सरकार को भेजे गए संशोधित वेतनमान के प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इस हड़ताल के कारण अदालती कामकाज ठप हो गया है, जिससे मुकदमों से जुड़े लोगों और आम जनता को काफी परेशानी हो रही है।
संशोधित वेतनमान का प्रस्ताव एक हाई कोर्ट समिति के माध्यम से सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया था। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। बार-बार पूछने पर भी कोई जवाब न मिलने के कारण कर्मचारियों ने आखिरकार हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया।
आज मंगलवार से कल्याण कोर्ट के लगभग 180 कर्मचारी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कोर्ट परिसर के बाहर इकट्ठा हुए।
ठाणे जिला न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष माणिक भालेराव ने कहा कि कर्मचारियों ने तब तक हड़ताल वापस न लेने का संकल्प लिया है, जब तक कि सरकार संशोधित वेतनमान के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे देती।
इस अवसर पर कल्याण जिला न्यायालय बार एसोसिएशन और अन्य वकीलों ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। कुछ वकील तो कर्मचारियों के साथ उनके विरोध-प्रदर्शन में भी शामिल हो गए हैं।
हड़ताल के कारण अदालत का कामकाज प्रभावित हुआ है और आज यानी मंगलवार 17 नवंबर 2026 को जिन मामलों की सुनवाई होनी थी। उन्हें आगे की तारीखों के लिए टाल दिया गया है।
नतीजतन मुकदमों से जुड़े लोगों, वकीलों और विभिन्न कार्यों से अदालत आने वाले आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर क्या फैसला लेती है और यह कल्याण कोर्ट कर्मचारियों की हड़ताल कब खत्म होती हैं।