NCP के पूर्व सचिव नोवेल साल्वे ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को लिखा पत्र, संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की

कल्याण : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party) के पूर्व सचिव नोवेल साल्वे (Novel Salve) ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) को पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों (Officials Concerned) को निलंबित (Suspended) करने की मांग की है, क्योंकि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासन (Kalyan-Dombivli Municipal Administration) ने आश्वासन देने के बाद भी अनाधिकृत निर्माण और व्यवसायों को हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की है। दो बार लिखित आश्वासन देने के बावजूद अवैध रूप से कारोबार चालू हैं। 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासन इसी मुद्दे पर दो बार महानगरपालिका मुख्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन करने पर लिखित आश्वासन दे चुका है, लेकिन किसी भी अनाधिकृत निर्माण या अनाधिकृत कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टे इन कार्यों में दोषी अधिकारियों को बचाने के लिए महानगरपालिका प्रशासन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बजाय एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भेज कर संरक्षण देता रहा है। 

इस संबंध में नोवेल साल्वे ने कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितले को मनपा प्रशासन द्वारा दिए गए कार्रवाई का लिखित आश्वासन पत्र दिखाया, उन्होंने तुरंत महानगरपालिका के अनधिकृत निर्माण के उपायुक्त सुधाकर जगताप को बताया और साल्वे को उनके पास भेजा। जब जगताप से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि अब आप नया आवेदन दें और अनाधिकृत निर्माणों का विवरण दें। उन दुकानों और इमारतों के नाम, उनके मालिकों के नाम आदि उन्होंने कई सवाल उठाए ताकि मैं निष्कासन के विषय को छोड़ दूं। 

चूंकि पूर्व में दिए गए सभी आवेदनों में सब कुछ लिखा हुआ था, इसलिए महानगरपालिका प्रशासन ने कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया था, फिर अचानक यह नया आवेदन देने की बात क्यों की जा रही है? कुल मिलाकर उपायुक्त जगताप और संबंधित वार्ड अधिकारियों को गुमराह किया गया। क्योंकि इस मामले में काफी भ्रष्टाचार हुआ हैं एनसीपी के नोवेल साल्वे ने आरोप लगाया है कि उपायुक्त जगताप और संबंधित वार्ड अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। नोवेल साल्वे ने इसलिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि अनधिकृत निर्माण और व्यवसायों का समर्थन करने वाले सभी अधिकारियों को तुरंत निलंबित करें और संबंधित अनधिकृत निर्माणों और व्यवसायों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई करें।