ठाणे मनपा कर्मचारियों की लंबित मांगों पर महापौर सख्त, प्रशासन को तुरंत कार्रवाई के निर्देश

Thane Municipal Corporation में कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर महापौर शर्मिला पिंपलोलकर ने समीक्षा बैठक की। प्रमोशन, वेतन और एरियर जैसे मुद्दों पर प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

Thane Municipal Workers Pending Demands: ठाणे महानगरपालिका में कार्यरत स्थायी और ठेका कर्मचारियों की विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर महापौर शर्मिला पिंपलोलकर की अध्यक्षता में बुधवार को एक बैठक हुई। जिसमें महापौर ने सभी प्रलंबित मामलों पर तुरंत कार्रवाई का निर्देश मनपा प्रशासन को दिया।

महापौर निर्वाचित होने के बाद मनपा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गयी थी।

इस बैठक में उप महापौर कृष्णा पाटिल, मनपा आयुक्त सौरभ राव, सभागृह नेता हणमंत जगदाले, विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान, शिवसेना गुट नेता पवन कदम, अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी एवं प्रशांत रोडे, उपायुक्त जी।जी। गोदेपुरे, मनीष जोशी, मधुकर बोडकरे सहित सभी विभागों के प्रमुख मौजूद थे।

महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर बैठक संपन्न. पदोन्नती, वेतन, निवृत्तीवेतन व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा.https://t.co/lYr1ouc9FL#AdministrativeMeeting #WorkerWelfare #MayorSharmilaPimpalolkar #Thane pic.twitter.com/HFqXmG3s2Y — Thane Municipal Corporation – ठाणे महानगरपालिका (@TMCaTweetAway) May 13, 2026

बैठक में कर्मचारियों की मुद्दों पर हुई चर्चा

बैठक में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का प्रमोशन, रिक्त पदों को भरने, क्लर्क और टाइपिस्ट के पोस्ट पर प्रमोशन, विकलांग प्रगति योजना, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों का मानदेय, सातवा वेतन आयोग, रिटायर्ड कर्मचारियों का एरियर, मेडिकल ऑफिसर की सैलरी और अलग-अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा हुई। महापौर शर्मिला पिपलोलकर ने प्रशासन को संबंधित मुद्दों पर सकारात्मक नजरिए से स्टडी करने और कर्मचारियों की जायज मांगों पर तुरत एक्शन लेने का निर्देश दिया।

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महापौर ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

शर्मिला पिंपलोलकर ने मनपा प्रशासन को कर्मचारियों की जायज मांगों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी लंबित मामलों का गंभीरता से अध्ययन कर कर्मचारियों को जल्द राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।