पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका को उपयोगकर्ता शुल्क से मिले 14.20 करोड़ रुपए, इतने लाख लोगों ने किया भुगतान

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से कचरा संग्रहण सेवाओं के लिए संपत्ति मालिकों से उपयोगकर्ता शुल्क (User Fee) का संग्रह शुरू किया है। सिर्फ दो माह में 1 लाख 12 हजार करदाताओं (Taxpayers) ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए इस उपयोगकर्ता का भुगतान किया है। उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने के लिए शहर के नागरिकों से एक सहज प्रतिक्रिया है और नागरिक शहर के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं।

राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2019 के निर्णय के अनुसार, ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं रख-रखाव) के स्वच्छता और स्वास्थ्य उपनियम के तहत नगर पालिकाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित किया है। तदनुसार, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका ने 20 अक्टूबर 2021 के प्रस्ताव के अनुसार शुल्क संग्रह को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से महानगरपालिका ने वर्गीकृत अपशिष्ट सेवा शुल्क को नागरिकों के संपत्तिकर के घरेलू बिल से लगाने का निर्णय लिया है।

पिंपरी-चिंचवड़ शहर में पांच लाख 97 हजार 785 संपत्तियां

पिंपरी-चिंचवड़ शहर में पांच लाख 97 हजार 785 संपत्तियां हैं। रिहायशी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों वाली संपत्तियों के लिए 60 रुपए प्रतिमाह आकार के हिसाब से शुल्क लिया जाता है। महानगरपालिका का सबसे बड़ा खर्च जलापूर्ति, स्वास्थ्य और जल निकासी पर होता है। केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर महानगरपालिकाओं को इन योजनाओं को आंशिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मार्गदर्शन, निर्देश और अध्यादेश जारी करती हैं। महानगरपालिकाओं को केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी, अमृत योजना या किसी अन्य केंद्रीय योजनाओं के लिए इस तरह के शुल्क लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश का सख्ती से पालन कराने का प्रयास 

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना सहित बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय निकायों को उपयोगकर्ता शुल्क लागू करने का आदेश दिया है। हालांकि स्वच्छ सर्वेक्षण में पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका का प्रदर्शन संतोषजनक था, लेकिन उपयोगकर्ता शुल्क या अन्य कारकों के लागू न होने के कारण रेटिंग कम थी। इस पृष्ठभूमि में कमिश्नर और प्रशासक शेखर सिंह ने उपयोगकर्ता शुल्क लागू करने के लिए कदम उठाया है। इसके जरिए सरकार के आदेश का सख्ती से पालन कराने का प्रयास किया गया है।

संपत्ति द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क दाताओं के आंकड़े

15वें वित्त आयोग से महानगरपालिका को पर्याप्त अनुदान मिलेगा

महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क के क्रियान्वयन की कार्रवाई पूरी करने के बाद कर संग्रह विभाग को उपयोक्ता शुल्क वसूलने का आदेश दिया गया। तदनुसार, इस वर्षों के लिए शुल्क लागू किया गया है। पिछले तीन वर्षों पर एक साथ बोझ न पड़े, इसके लिए महानगरपालिका द्वारा यह वसूली चालू वर्ष और पिछले एक वर्ष में की जाएगी। 15वें वित्त आयोग में अनुदान प्राप्त करने की कसौटी उपयोगकर्ता शुल्क है। इस शुल्क की वसूली की राशि में महानगरपालिका को 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि मिलेगी। लिहाजा अब 15वें वित्त आयोग से महानगरपालिका को पर्याप्त अनुदान मिल सकेगा।