Maharashtra PM Awas Yojana News: औद्योगिक नगरी पिपरी-चिंचवड़ के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयां देने के उद्देश्य से महानगर पालिका ने वर्ष 2026-27 के लिए 9,322.17 करोड़ रुपये का विशालकाय बजट पेश किया है। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रशासन ने शहर की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के लिए अपनी सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) के उपयोग करने का साहसिक और रणनीतिक निर्णय लिया है।
स्थायी समिति के अध्यक्ष अभिषेक बारणे ने स्पष्ट किया है कि धन की कमी को विकास के आड़े नहीं आने दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर मनपा अपनी संचित पूंजी का उपयोग करने से भी पीछे नहीं हटेगी। बैंकों में सुरक्षित 5,690 करोड़ की जमा राशि: वर्तमान में मनपा के पास विभिन्न बैंकों में लगभग 5,690 करोड़ रुपये की जमा राशि सुरक्षित है।
इसमें से करीब 1,455 करोड़ रुपये की सामान्य जमा पूंजी ऐसी है, जिसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किया जा सकता है। हालांकि, प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि एफडी से धन निकालने का अंतिम निर्णय सभी राजनीतिक दलों के नगरसेवकों के साथ गहन विचार-विमर्श और सर्वसम्मति के बाद ही लिया जाएगा। मनपा केवल नियमित आय पर निर्भर रहने के बजाय उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग की दिशा में आगे बढ़ रही है।
तत्कालीन आयुक्त श्रवण हर्डीकर ने 28 फरवरी को मूल बजट प्रस्तुत किया था। स्थायी समिति ने इसमें व्यापक फेरबदल किए हैं। समिति ने लगभग 400 करोड़ रुपये के 250 नए उप-सुझावों को शामिल किया है, जिससे पिपरी-चिंचवड़ बजट का कुल आकार बढ़कर 9,322.17 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस भारी भरकम राशि में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुदान भी सम्मिलित हैं। वित्तीय नियोजन में पवना पाइपलाइन, नदी सुधार परियोजना, पार्किंग व्यवस्था का प्रबंधन, फेरीवाला जोन का सुदृढ़ीकरण और महिलाओं के कौशल विकास जैसे दूरगामी और जनहितकारी कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।
बजट में पहली बार 'नगरसेवक निधि' की सकल्पना की गई है। शहर के सभी 32 प्रभागों के प्रत्येक नगरसेवक को उनके स्थानीय क्षेत्रों में छोटे-बड़े तत्काल विकास कार्यों के लिए 10-10 लाख रुपये का विशेष फंड आवंटित किया जाएगा। नगर नियोजन और बुनियादी ढांचे के लिए 1,200 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य आवास परियोजनाओं के लिए 1,953 करोड़, जल आपूर्ति के तहत भामा आसखेड और आंद्रा बांध परियोजनाओं के लिए 750 करोड़ तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आगामी 24 मार्च को विशेष जनरल बॉडी (महासभा) बुलाई गई है, जिसमें शहर के भविष्य का रोडमैप तय होगा।
