

पिंपरी: मराठा आरक्षण यलगार परिषद की ओर से पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) के आकुर्दी स्थित श्रमशक्ति भवन में मराठा आरक्षण समन्वय समिति, मराठा क्रांति मोर्चा और सकल मराठा समाज की ओर से मराठा आरक्षण यलगार परिषद का आयोजन किया गया। मराठा आरक्षण समन्वय समिति के अध्यक्ष सुभाष दादा जावले पाटिल ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकार से मराठा समुदाय को गहरी निराशा हुई है। राज्य सरकार को मराठा समुदाय के आरक्षण (Maratha Reservation) और अन्य मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा 14 मई के बाद फिर से आंदोलन (Protest) शुरू किया जाएगा।
आंदोलन की रूपरेखा बताते हुए जावले पाटिल ने बताया कि पहले चरण में 15 मई से पालक मंत्री के आवास के सामने बवाल काटा जाएगा। अगर अब भी अनदेखी की गई तो केंद्रीय और राज्य के मंत्रियों को महाराष्ट्र में यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे।
इसके बाद भी सरकार नहीं जागी तो आरक्षण समिति की ओर से एक जून से मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। इस मौके पर धनाजी येलकर पाटील संस्थापक अध्यक्ष छावा मराठा युवा महासंघ, सुधाकरराव माने संस्थापक अध्यक्ष संभाजी सेना, पी. आर. देशमुख प्रदेशाध्यक्ष भारतीय मराठा महासंघ, रामेश्वर शिंदे प्रदेशाध्यक्ष संभाजी सेना, प्रविण कदम शहराध्यक्ष संभाजी ब्रिगेड, हेमलता लांडे पाटील छावा मराठा युवा महासंघ, देवीदास रांजले पाटील महासचिव समन्वय समिति मुंबई, सखाराम काले पाटील समन्वयक क्रांति मोर्चा छत्रपति संभाजी नगर, संजय जाधव प्रदेश उपाध्यक्ष छावा मराठा युवा महासंघ, प्रदीप पाटील हुंबाड समन्वयक नांदेड आदि उपस्थित थे।
जावले पाटिल ने कहा कि सरकार को किसी अन्य समुदाय के आरक्षण को प्रभावित किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देना चाहिए। यह आरक्षण कानून के दायरे में दिया जा सकता है। आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन में करीब 50 लोगों ने बलिदान दिया है, यह व्यर्थ नहीं जाएगा। अब जब तक आरक्षण नहीं दिया जाता तब तक सरकार को स्वस्थ बैठने नहीं दिया जाएगा। 14 मई को छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती है। उसके बाद मराठा समुदाय का आंदोलन शुरू किया जाएगा। हमारी मांग है कि किसी भी समुदाय के आरक्षण को खतरे में डाले बिना मराठा समुदाय को कानूनी रूप से स्थायी आरक्षण देकर मराठा आरक्षण के मुद्दे को तत्काल हल किया जाना चाहिए। आरक्षण मिलने तक सेवकों की भर्ती नहीं की जानी चाहिए।
अरब सागर में छत्रपति शिवाजी के स्मारक का काम तत्काल शुरू किया जाए। पंजाबराव देशमुख निर्वाण भत्ता और छात्रावास का लाभ मराठा छात्रों को ही दिया जाना चाहिए। अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास निगम से ऋण के लिए जटिल शर्तों को समाप्त किया जाना चाहिए। कोपर्डी कांड के अभियुक्तों की फांसी की सजा पर तत्काल अमल किया जाए। बार्टी की तर्ज पर सारथी को सक्षम करना चाहिए। परिषद में मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर लगे सभी आरोपों को वापस लेने जैसी मांगें की गईं। परिषद में राज्यभर से प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए।