महाराष्ट्र में बनेंगे 60 आदर्श सब-रजिस्ट्रार दफ्तर: देश का पहला मॉडल SRO पुणे के कोथरूड में होगा शुरू

Pune SRO News: महाराष्ट्र सरकार राज्य में 60 आदर्श सब-रजिस्ट्रार कार्यालय बनाएगी। देश का पहला मॉडल दफ्तर पुणे के कोथरूड में शुरू होगा, जिससे संपत्ति पंजीकरण तेज व पारदर्शी बनेगा।
60 model sub-registrar offices to be built in Maharashtra: India's first model SRO in Pune
चंद्रशेखर बावनकुले राजस्व मंत्रीसोर्स- सोशल मीडिया
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Maharashtra Model SRO Office: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत राज्य में 60 आदर्श सब-रजिस्ट्रार कार्यालय यानी मॉडल SRO विकसित किए जाएंगे। इनमें देश और राज्य का पहला मॉडल कार्यालय पुणे के कोथरूड में शुरू किया जाएगा। इन कार्यालयों की स्थापना और प्रबंधन ई-निविदा के जरिए निजी संस्था के माध्यम से किया जाएगा।

उच्चाधिकार समिति की मंजूरी के बाद प्रक्रिया पूरी

मॉडल सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की स्थापना के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति से मंजूरी मिलने के बाद निविदा प्रक्रिया पूरी की गई है। सरकार का उद्देश्य मौजूदा पंजीकरण व्यवस्था को आधुनिक तकनीक और बेहतर सुविधाओं से लैस करना है।

पहले चरण में 6 शहरों का चयन

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि पहले चरण में छह प्रमुख शहरों में 30 नए आदर्श सब-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इनमें मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर शामिल हैं।

60 नए पदों को भी मंजूरी

आधुनिक कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए 60 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। संबंधित निजी एजेंसी को आगामी पांच वर्षों तक इन कार्यालयों के निर्माण और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यालयों की स्थापना और संचालन पर होने वाला खर्च नागरिकों से लिए जाने वाले प्रीमियम शुल्क से पूरा किया जाएगा।

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दस्त पंजीकरण की प्रक्रिया होगी आसान

सरकार का मानना है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडल SRO शुरू होने के बाद दस्त पंजीकरण की प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान और तेज होगी। नागरिकों को पंजीकरण से जुड़ी सेवाएं एक बेहतर और व्यवस्थित वातावरण में उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।

डिजिटल और पारदर्शी सेवाओं पर जोर

मॉडल कार्यालयों में डिजिटल सुविधाओं के इस्तेमाल से पंजीकरण सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने की योजना है। सरकार के अनुसार, इससे नागरिकों को समयबद्ध तरीके से उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिल सकेंगी और दस्त पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी।

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