सेवा शुल्क वसूली के लिए बीमा सुरक्षा का फंडा, यहां पढ़ें डिटेल्स

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहर (Pimpri-Chinchwad City) में 71 घोषित और अघोषित मलीन बस्तियां हैं। इन मलीन बस्तियों में निवासियों की बड़ी आबादी रहती है। यहां रहने वाले झुग्गीवासियों को सेवा शुल्क (Service Charges) का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) का स्लम उन्मूलन एवं पुनर्वास विभाग झुग्गीवासियों को एक लाख रुपए का आकस्मिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने पर विचार कर रहा है। असल में झुग्गीवासियों पर सेवा शुल्क के रूप में 14.68 करोड़ रुपए बकाया हैं। सेवा शुल्क वसूली के लिए यह बीमा सुरक्षा का फंडा ढूंढ निकाला गया है।

2002 के सर्वेक्षण के अनुसार, पिंपरी-चिंचवड शहर में 71 मलीन बस्तियां हैं। इन सभी मलीन बस्तियों में बड़ी संख्या में निवासी रहते हैं। कई स्लमवासी संपत्ति कर या पानी के बिल का भुगतान नहीं करते हैं।अत: इन झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों से सेवा शुल्क के रूप में प्रति वर्ष केवल 300 रुपए वसूल किए जाते हैं। हालांकि 300 रुपए एक मामूली शुल्क है, इसके बावजूद कई लोग इसका भुगतान नहीं करते हैं। इसमें से कुल 4 करोड़ 65 लाख 42 हजार 669 रुपए सेवा शुल्क का भुगतान झुग्गीवासियों द्वारा किया गया है, जो आवासीय, गैर आवासीय और मिश्रित जैसे नियमित सेवा शुल्क का भुगतान करते हैं। इसके विपरीत 14  करोड़ 68 लाख 52 हजार 174 बकाया है। सेवा शुल्क के भुगतान को लेकर झुग्गी वासी उदासीन है, यह तस्वीर है।

20 करोड़ मिलने पर बीमा पर 20 लाख रुपए खर्च कर सकती है महानगरपालिका  

अगर सेवा शुल्क के रूप में 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो महानगरपालिका बीमा पर 20 लाख रुपए खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही यदि यह बीमा योजना लागू की जाती है, तो महानगरपालिका के स्लम उन्मूलन एवं पुनर्वास विभाग को लगता है कि नागरिकों को सेवा शुल्क का भुगतान करने की अधिक संभावना है।बीमा योजना सेवा शुल्क का भुगतान करने वाले प्रत्येक झोपड़ी मालिक के लिए होगी। इसकी आयु सीमा 18 से 70 है। अगर आप तीन महीने के भीतर सेवा शुल्क के साथ-साथ पूरे बकाया का भुगतान करते हैं, तो आपको बीमा का लाभ मिलेगा।

प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा

यह योजना आकस्मिक मृत्यु के मामले में उत्तराधिकारियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। महानगरपालिका के स्लम उन्मूलन एवं पुनर्वास विभाग ने स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति के लिए झुग्गीवासियों को एक लाख रुपए का आकस्मिक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा है।