केबल नेटवर्क मामले में विवादित कंपनी ब्लैक लिस्टेड!, MSRDC ने 5 साल के लिए किया प्रतिबंधित

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहर (Pimpri-Chinchwad City) में पूरे केबल इंटरनेट नेटवर्क (Cable Internet Network) को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों से संबंधितों के हवाले करने की स्मार्ट सिटी प्रबंधन (Smart City Management) की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब एक और कड़वा सच सामने आया है। मैसर्स सुयोग टेलीमैटिक्स लिमिटेड, जिस कंपनी को बड़े भरोसे के साथ शहर के नागरिकों की इंटरनेट कुंडली सौंपने का फैसला किया गया, उसे महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (Maharashtra State Road Development Corporation) द्वारा 23 फरवरी 2023 को पांच साल के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है? कंपनी द्वारा निगम को दिए गए 15 करोड़ 77 लाख और 4 करोड़ 11 लाख के दो चेक बैंक में पर्याप्त राशि नहीं होने के बावजूद समाशोधित नहीं होने पर आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है। निगम के कार्यकारी अभियंता सतीश कुमार गावित द्वारा सुयोग टेलीमैटिक्स को ब्लैक लिस्टेड करने की वजहें भी काफी गंभीर हैं।

एमएसआरडीसी ने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका की वरिष्ठ पूर्व पार्षद सीमा सावले को पत्र लिखकर पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी है। निगम ने मैसर्स सुयोग टेलीमैटिक्स लिमिटेड के फर्जी लेनदेन का सबूत दिया है। सबसे अहम बात यह है कि इस कंपनी द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए महानगरपालिका को दिए गए दो बड़े चेक बाउंस होने का आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। बिना महानगरपालिका की अनुमति के इस कंपनी ने मुंबई के माहिम फ्लाईओवर पर इंटरएक्टिव बीटीएस सिस्टम लगाया था। महानगरपालिका ने 21 जनवरी, 2022 को बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले को गंभीर माना जा रहा था क्योंकि नवंबर 2021 में कंपनी को दिया गया काम पूरा होने पर यह सिस्टम लगाया गया था। जैसे ही महानगरपालिका ने मैसर्स सुयोग की टेलीमैटिक्स कंपनी के कारनामों को उजागर किया, इस कंपनी चालको ने दबाव बनाने के लिए सीधे केंद्र सरकार को झूठी शिकायतें शुरू कर दीं और महानगरपालिका को बदनाम करने की कोशिश की। पत्र में कहा गया है कि इन सभी मामलों का संज्ञान लेते हुए इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।

क्या है केबल नेटवर्क का मामला

पिंपरी-चिंचवड शहर में स्मार्ट सिटी के तहत करीब 600 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड केबल डक्ट का निर्माण किया गया। तत्कालीन महानगरपालिका कमिश्नर श्रवण हार्डिकर ने इस परियोजना को महानगरपालिका के लिए नई आय के स्रोत के रूप में लिया था। इस परियोजना से विभिन्न कंपनियों द्वारा भूमिगत केबल के लिए बार-बार सड़कों की खुदाई पर भी अंकुश लगेगा। स्मार्ट सिटी प्रशासन की ओर से डक्ट को लीज पर देने के लिए करीब 300 करोड़ रुपये का टेंडर निकाला गया था, जिसमें तीन कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इसमें मैसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन, मेसर्स यूसीएन केबल इन दो कंपनियों के अलावा मेसर्स सुयोग टेलीमैटिक्स लिमिटेड-मेसर्स फाइबर स्टोरी कम्युनिकेशन प्रा इस पार्टनर कंपनी ने टेंडर भरा था। सुयोग टेलीमैटिक्स लिमिटेड-फाइबर स्टोरी कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का टेंडर सबसे अच्छा था और स्मार्ट सिटी प्रशासन इन्हें काम देने की फिराक में है। इस बीच, पूर्व नगरसेविका सिमा सावले ने खुलासा किया कि अहमदाबाद, गुजरात में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने के लिए स्मार्ट सिटी को टेंडर देने वाली कंपनी के तत्कालीन निदेशक, प्रमोटर के खिलाफ मामला दर्ज है। यह भी बताया गया कि अहमदाबाद पुलिस द्वारा की गई जांच से पता चला कि उक्त कंपनी के तत्कालीन निदेशक लगातार दुबई और पाकिस्तान के संपर्क में थे और एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोह से संबंधित थे।

क्या है खतरा

सिमा सावले ने बताया कि मैसर्स सुयोग टेलीमैटिक्स कंपनी, जिसने स्मार्ट सिटी टेंडर में टाटा टेलीसर्विसेज कंपनी के अनुभव का प्रमाण दिया है, पूरी तरह से फर्जी है। टाटा टेलीसर्विसेज कंपनी ने इस संबंध में स्मार्ट सिटी कंपनी और सिमा सावले को लिखित पत्र देकर सुयोग टेलीमैटिक्स कंपनी के झूठ पर पर्दा उठाया। बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने भी यह मामला उठाया और स्मार्ट सिटी प्रशासन के रूप में महानगरपालिका कमिश्नर शेखर सिंह और नगर पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जांच की मांग की। बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों ने इस टेंडर को रद्द करने की मांग भी की क्योंकि यह मामला बेहद गंभीर है। इन तमाम घटनाक्रमों के बाद भी शहर के एक बड़े नेता और महानगरपालिका प्रशासन की इस कंपनी को काम देने की जिद अब भी कायम है। अगर अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क अपराधियों के हाथ में चला गया तो भविष्य में शहर के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। यदि केबल इंटरनेट नेटवर्क अपराधियों के हाथों में पड़ जाते हैं, तो कल डेटा चोरी हो सकती है। फिरौती के लिए अपराधी दुबई या पाकिस्तान से फोन भी करें तो पता नहीं चलेगा। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इस प्रणाली का न केवल सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि चरमपंथी गतिविधियां भी हो सकती हैं। चूंकि यह शहर ही नहीं देश की सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए पुलिस को भी इस फैसले पर कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है।