बारामती बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा: अजित पवार बोले- उचित समय पर कर्जमाफी का लेंगे निर्णय

Pune News: उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बारामती के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि किसानों की मदद के लिए कर्जमाफी पर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार (pic credit; social media)
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Baramati Flood: महाराष्ट्र में लगातार बारिश के कारण किसानों और ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही मची है। इस स्थिति का निरीक्षण करने के लिए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को बारामती तालुका के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की मदद के लिए कर्जमाफी पर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। विपक्ष द्वारा बाढ़ ग्रस्त घोषित करने और कर्जमाफी की मांग उठाए जाने पर पवार ने स्पष्ट किया कि मदद के लिए प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और उचित समय पर कदम उठाए जाएंगे।

इस अवसर पर पवार ने पीडीसीसी बैंक की 108वीं वार्षिक आम सभा में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि बैंक किसानों को तीन लाख रुपये तक का फसल ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर देती है। इस योजना के तहत कुल 2 लाख 88 हजार किसानों को लाभ मिला है, और कुल राशि 2400 करोड़ रुपये है। बैंक इस पर 9 करोड़ रुपये का ब्याज भार वहन करती है। उन्होंने बताया कि तीन लाख रुपये से अधिक ऋण लेने वाले किसानों की संख्या सीमित है।

उपमुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित किसानों को सलाह दी कि अपने खाते अलग रखें और सभी फसल ऋण संबंधित सुविधाओं का सही उपयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए अधिकतम मदद उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही हैं।

बारामती दौरे के दौरान पवार ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते हुए स्थानीय किसानों और अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रशासन प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्य में तेजी लाने के लिए पूरी तरह सक्रिय है।

इस मौके पर मंच पर बैंक के अधिकारी, कृषि मंत्री और कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। पवार ने भर्ती प्रक्रिया, बैंकिंग सुविधाओं और किसानों की सुरक्षा पर भी जोर दिया।

उपमुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि बारिश से हुए नुकसान की भरपाई और कर्जमाफी के लिए राज्य सरकार जल्द ही उचित और संतुलित निर्णय लेगी, ताकि किसानों को आर्थिक राहत मिले और बाढ़ प्रभावित इलाकों में विकास कार्य तेज़ी से आगे बढ़ सके।

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