Pune News: सड़कों और शहरीकरण में तेजी के लिए बारामती PMRDA में शामिल?

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 9 तालुका शामिल हैं। अब खबर आ रही है कि PMRDA में बारामती तालुका को भी जोड़ने की कवायद शुरु हो चुकी है। जिसके कारण क्षेत्र को PMRDA की ओर से फंड मिलता है।
Ajit Pawar
अजित पवार (सौजन्यः सोशल मीडिया)
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Pimpri News In Hindi: पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) की सीमा में वर्तमान में 9 तालुका शामिल हैं। अब इसमें बारामती तालुका को भी शामिल करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं।

पीएमआरडीए के अधिकार क्षेत्र में पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ शहर, मावल, मुलशी और हवेली जैसे तालुका के साथ ही भोर, दौंड, शिरूर, खेड, पुरंदर और वेल्हे तालुका के कुछ चुनिंदा क्षेत्र शामिल हैं। पीएमआरडीए इन क्षेत्रों में सड़कों और व्यवस्थित शहरीकरण सहित कई विकास कार्य कर रहा है। बारामती शहर और तालुका में भी शहरीकरण बढ़ रहा है, जिसके कारण वहां की सड़कों और अन्य प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए एक अलग निकाय की आवश्यकता है। इसी वजह से बारामती को पीएमआरडीए की सीमा में शामिल करने की कोशिशें चल रही हैं।

विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) की सीमा में वर्तमान में 9 तालुका शामिल हैं। अब इसमें बारामती तालुका को भी शामिल करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। पीएमआरडीए के अधिकार क्षेत्र में पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ शहर, मावल, मुलशी और हवेली जैसे तालुका के साथ ही भोर, दौंड, शिरूर, खेड, पुरंदर और वेल्हे तालुका के कुछ चुनिंदा क्षेत्र शामिल हैं। पीएमआरडीए इन क्षेत्रों में सड़कों और व्यवस्थित शहरीकरण सहित कई विकास कार्य कर रहा है। बारामती शहर और तालुका में भी शहरीकरण बढ़ रहा है, जिसके कारण वहां की सड़कों और अन्य प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए एक अलग निकाय की आवश्यकता है। इसी वजह से बारामती को पीएमआरडीए की सीमा में शामिल करने की कोशिशें चल रही हैं।

क्या पीएमआरडीए के फंड पर है नजर ?

  • पुणे महानगर क्षेत्र में सड़कों और विभिन्न विकास कार्यों के लिए पीएमआरडीए से फंड मिलता है। पीएमआरडीए के पास हजारों करोड़ रुपये की जमा राशि है, जिससे उसे विकास कार्यों के लिए सरकारी फंड पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ऐसी चर्चा है कि बारामती क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए इस फंड का उपयोग करने की योजना हो सकती है।
  • पीएमआरडीए प्रशासन का कहना है कि बारामती तालुका को शामिल करने से वहां सड़कों का जाल बिछाने और प्रस्तावित शहरीकरण में मदद मिलेगी। पीएमआरडीए को विभिन्न परमिट और अन्य के जरिए राजस्व भी मिलेगा।
  • इस संबंध में अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बारामती तालुका को पीएमआरडीए में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध किया है। सरकार के निर्देश के बाद एक रिपोर्ट भी सौंपी गई है।
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