नासिक महानगरपालिका को शुद्ध हवा के लिए केंद्र सरकार से मिला 21 करोड़

नासिक : केंद्र सरकार (Central Government) के पर्यावरण मंत्रालय (Ministry of Environment) ने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियान (National Clean Air Campaign) अंतर्गत 10 लाख से अधिक आबादी होने वाले शहरों में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य को 321 करोड़ रुपए का निधी वितरित किया है, जिसमें नासिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) को भी 21 करोड़ का निधि मिला है। नासिक महानगरपालिका क्षेत्र में आने वाले भगूर नगर परिषद को 13.91 और देवलाली कैंटोनमेंट बोर्ड को 96.32 लाख रुपए का निधि मिला है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार यह निधि केंद्र सरकार ने वितरित किया है। शहर के हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए इस निधि का उपयोग महानगरपालिका को करना होगा।

केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियान अंतर्गत 10 लाख से अधिक आबादी होने वाले शहरों की हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए दो वर्ष से वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार निधि का वितरण किया जा रहा है। पिछले साल नासिक सहित राज्य के 6 शहरों को यह निधि वितरित किया गया था। इस साल राज्य के नासिक सहित 12 महानगरपालिका का निधि का वितरण किया गया है, जिसमें नासिक नागरी समूह के लिए 22 करोड़ रुपए का निधि वितरित किया गया है, जिसमें नासिक महानगरपालिका को 20.89 करोड़, भगूर नगर परिषद को 13.97 लाख और देवलाली कैंटोनमेंट बोर्ड को 96.12 लाख रुपए का निधि शामिल है।  

हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए इस निधि का उपयोग करना अनिवार्य है। इसके लिए महानगरपालिका सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें यातायात चौक में प्रदूषण मापक यंत्र बिठाने के साथ ईंधन में होने वाली मिलावट की जांच करने के लिए सुविधा उपलब्ध की जाएगी। प्रस्ताव पर कार्य करते समय सरकार के संबंधित विभाग के पास निधि वर्ग करना होगा। महानगरपालिका के साथ जिला अधिकारी कार्यालय, महाजनको, अन्न और औषध प्रशासन, यातायात पुलिस, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, औद्योगिक विकास महामंडल आदि सरकारी कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत प्रस्ताव पर कार्य करने की सूचना दी गई है। 

इस प्रकार करनी होगी उपाय योजना

प्रदूषणकारी वाहनों पर सख्त कार्रवाई। निर्माण कार्य करते समय ग्रेनाइट लगाना। औष्णिक बिजली केंद्र से बाहर निकलने वाली राख पर नियंत्रण। नो पार्किंग में होने वाले वाहनों पर कार्रवाई। पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध। इंधन में होने वाली मिलावट को रोकना। सड़क पर होने वाला अतिक्रमण हटाना। बड़े वाहनों की यातायात बाह्य मार्ग से मोडना। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग बढ़ाना। एकीकृत सिग्नल यंत्रणा खड़ी करना। सेंसर द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड की जांच करना। डिवाइडर में पेड़ के साथ फव्वारे लगाना।