Nashik District Planning Department: नासिक जिला प्रशासन ने 31 मार्च की समय सीमा तक 900 करोड़ रुपये की विकास निधि को शत-प्रतिशत खर्च करने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है।
जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने इस उपलब्धि की पुष्टि करते हुए बताया कि जिला नियोजन विभाग के माध्यम से विभिन्न सरकारी तंत्रों को यह निधि उपलब्ध कराई गई थी, पालकमंत्री की अनुपस्थिति के बावजूद सटीक नियोजन के चलते पूरी राशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित किया गया।
वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए सरकार की ओर से 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में इस निधि का प्रभावी प्रबंधन किया गया।
इस निधि को मुख्य रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन विभाग, पुलिस बल, आदिवासी कल्याण और कृषि विभाग में वितरित किया गया। कुल १०० करोड़ रुपये के सामान्य प्रारूप में से 50 प्रतिशत निधि अकेले जिला परिषद को आवंटित की गई। शेष 50 प्रतिशत राशि अन्य सरकारी विभागों को उनके विकास कार्यों के लिए वितरित की गई।
प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि एक भी रुपया बिना खर्च के वापस न जाए। जिला अस्पताल ने अंतिम चरण में लगभग 3 करोड़ रुपये की राशि लौटा दी थी। इस राशि को तुरंत वन विभाग और अन्य जरूरतमंद विभागों को पुनः आवंटित कर खर्च किया गया। सामाजिक न्याय विभाग के लिए 101 करोड़ रुपये की विशेष निधि का प्रावधान किया गया था, जिसका पूर्ण उपयोग हुआ।
प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, निधि का मुख्य वितरण इस प्रकार रहा-
जनरल स्कीमः 900 करोड़ रुपये, स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं 450 करोड़ रुपये।
विकास योजनाएं: 450 करोड़ रुपये।
सामाजिक न्यायः 101 करोड़ रुपये।
जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने इस सफलता का श्रेय नियोजन विभाग और सभी संबंधित सरकारी तंत्रों के बेहतर समन्वय को दिया है।
इस निधि के शत-प्रतिशत उपयोग से जिले में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्थ सुविधाओं और ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।पालकमंत्री की अनुपस्थिति एक चुनौती थी, लेकिन प्रशासनिक चत्परता से हमने 900 करोड़ रुपये का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया है। यह राशि नासिक के सर्वागीण विकास में मील का फथर साबित होगी।
- नासिक, जिलाधिकारी, आयुष प्रसाद
