Nashik Education Department: नासिक जिले के ग्रामीण, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब घर से दूर स्थित स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परिवहन भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य लंबी दूरी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम करना और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है। यह योजना ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम’ (आरटीई) के तहत लागू की गई है, जिससे आर्थिक और भौगोलिक बाधाओं के कारण शिक्षा से वंचित होने वाले विद्यार्थियों को राहत मिलेगी।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार परिवहन भत्ते का लाभ विद्यार्थियों को घर और स्कूल के बीच की दूरी के आधार पर दिया जाएगा।
विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से दूर-दराज के क्षेत्रों के बच्चों को स्कूल पहुंचने में होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी।
योजना के क्रियान्वयन को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। जिन क्षेत्रों में छात्रों के लिए नियमित वाहन सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा, वहां परिवहन भत्ते की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
इसके अलावा, कुछ चयनित विशेष स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन मिल सके।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस योजना से विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की छात्राओं को बड़ा लाभ होगा। कई बार लंबी दूरी और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण छात्राएं बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। परिवहन भत्ता मिलने से ऐसी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है।
शिक्षा विभाग के अनुमान के अनुसार नासिक जिले की ग्रामीण और आदिवासी तहसीलों के लगभग 1.5 लाख छात्रों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल शिक्षा के अधिकार को मजबूत करने के साथ-साथ जिले में स्कूल छोड़ने की दर कम करने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
