नासिक: जनवरी माह के अंत तक नासिक महानगरपालिका की ओर से अवैध निर्माणों के लिए चलाए गए सर्च ऑपरेशन की रिपोर्ट नहीं सौंपी गई थी। नोटिस जारी करने के बाद दो सेक्शन सिडको (CIDCO) और नासिक रोड (Nashik Road) की सर्वे रिपोर्ट (Survey Report) नगर नियोजन विभाग को सौंपी गई। इन दोनों जगह 100 से अधिक संपत्ति मालिकों को नोटिस (Notice) भेजा जा चुका है।
नासिक महानगरपालिका की आय बढ़ाने के लिए आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार ने 26 से 29 जनवरी तक शहर में अवैध निर्माणों का पता लगाने के लिए अभियान चलाया था। बेसमेंट, टैरेस के अवैध उपयोग, अवैध प्लंबिंग के संबंध में निष्कर्ष निकालने के बाद उसे अवैध घोषित कर उन पर कर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
छह डिवीजनों में लगभग 32 टीमों को नियुक्त किया गया था। सर्वे के 4 से 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपी जाने की उम्मीद थी, लेकिन नोडल अधिकारियों द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं पेश की गई। इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके आधार पर नासिक रोड और सिडको नामक दो खंडों की सर्वेक्षण रिपोर्ट नगर नियोजन विभाग को पेश की गई थी। अवैध उपयोग में परिवर्तित किए गए निर्माणों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर नियोजन के कार्यपालन यंत्री संजय अग्रवाल ने बताया कि दोनों प्रमंडलों में 100 से अधिक अवैध रूप से निर्मित संपत्तियों के मालिकों को नोटिस जारी की गई है।
