एमआईडीसी पुलिस स्टेशन की अधिसूचना में देरी, सीमा निर्धारण अटका; नागरिक परेशान

Nashik Ambad Police: एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के सीमा निर्धारण की अधिसूचना लंबित है, जिससे शिकायतकर्ताओं को अंबड और एमआईडीसी दोनों थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
Delay in notification from MIDC police station, boundary demarcation stalled; citizens inconvenienced
प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )
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Nashik MIDC Police Station: नासिक अंबड पुलिस स्टेशन पर बढ़ते कार्यभार को कम करने के उद्देश्य से स्वीकृत 'एमआईडीसी पुलिस स्टेशन' की सीमा निर्धारण की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हो पाई है।

इस प्रशासनिक देरी के कारण वर्तमान में शिकायतकर्ताओं को मामला दर्ज कराने के लिए अंबड पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, जबकि जांच के कार्य के लिए उन्हें एमआईडीसी पुलिस स्टेशन भेजा जाता है।

इन क्षेत्रों का है प्रस्ताव एमआईडीसी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में अंबड एमआईडीसी, घरकुल योजना, दत्तनगर, ऊपरी और निचली चुंचाले, रामकृष्ण नगर, आजाद नगर, संजीवनगर, नवनाथ नगर, म्हाडा कॉलोनी, जाधव संकुल, मेदगेनगर, तिराडशेत और बेलगाँव ढगा जैसे क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

एमआईडीसी थाने के लिए स्वीकृत अधिकारियों के पद

क्रमांक पद का नाम स्वीकृत संख्या
1 पुलिस निरीक्षक 04
2 सहायक निरीक्षक 05
3 उपनिरीक्षक 15
4 सहायक उपनिरीक्षक 14
5 हवलदार 49
6 सिपाही 93
7 सफाई कर्मचारी 02

शासन को भेजा गया प्रस्ताव

49 जुलाई 2025 में गृह मंत्रालय द्वारा थाने को मंजूरी मिलने के बावजूद, सीमा निर्धारण की अंतिम अधिसूचना के अभाव में फिलहाल 'बुचाले चौकी से ही 'मिनी पुलिस स्टेशन' के रूप में कामकाज संचालित हो रहा है।

पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक के आदेश पर पुलिस उपायुक्त (परिमंडल-2) किशोर काले और सहायक आयुक्त डॉ. सचिन बारी ने सीमा निर्धारण का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन से अंतिम मंजूरी मिलते ही शहर के 15वें पुलिस स्टेशन के रूप में एमआईडीसी थाना पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगा।

स्थापना का घटनाक्रम एक नजर में

  • 28 मार्च 2023: चुवाले चौकी को स्वतंत्र दर्जा मिला।
  • 10 अक्टूबर 2022 तत्कालीन पालकमंत्री दादा भुसे ने थाने की मजूरी का आश्वासन दिया।
  • 13 मई 2025: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूरी पर।
  • 08 जुलाई 2025: गृह विभाग के आदेशानुसार पुलिस स्टेशन को आधिकारिक मंजूरी।
  • 27 नवंबर 2025: महानिदेशक कार्यालय से पद निर्माण और खर्च को स्वीकृति मिली।
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