Terrace AC Room Misuse: नागपुर महानगर पालिका ने शहर में चल रहे आवासीय, वाणिज्यिक (व्यावसायिक) और औद्योगिक निर्माण कार्यों में हो रही अनियमितताओं को अब गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोमवार को मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर ने विशेष रूप से इमारतों की छतों (टेरेस) पर 'एसी प्लांट रूम' के नाम पर नक्शा पास कराकर उसका दुरुपयोग करने वाले बिल्डरों और विकासकर्ताओं (डेवलपर्स) के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया।
इस अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए मनपा ने 7 विशेष सर्वेक्षण टीमों का गठन किया है। इन्हें 15 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन को सौंपने का आदेश दिया गया है। वर्तमान में महानगर पालिका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन्हें स्वीकृत एकीकृत विकास नियंत्रण एवं प्रोत्साहन नियमावली के प्रावधानों के तहत अनुमति दी जाती है।
मनपा प्रशासन के ध्यान में यह गंभीर बात आई थी कि कई विकासकर्ता और आवेदक इमारत का नक्शा मंजूर करवाते समय छत पर 'एसी प्लांट रूम दिखाते हैं और अनुमति प्राप्त कर लेते हैं लेकिन वास्तव में उस जगह का इस्तेमाल स्वीकृत नवशे के विपरीत किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।
इस गंभीर मुद्दे को लेकर सोमवार को मनपा आयुक्त आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर रचना विभाग के सहायक निदेशक ऋतुराज जाधव के साथ-साथ अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान आयुक्त ने स्वीकृत नक्शे के विपरीत चल रहे इस प्रकार के निर्माण कार्यों को अत्यंत गंभीर माना और इस अनधिकृत उपयोग पर कड़ी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
आयुक्त के निर्देशों के अनुसार महानगर पालिका ने 7 विशेष सर्वेक्षण पथको (टीमे) का गठन किया। ये टीमें शहर भर में चल रहे ऐसे सभी निर्माण कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करेंगी, ये टीमें मुख्य रूप से इस बात की सघन जांच करेंगी कि इमारतों में एसी प्लांट/रूम का उपयोग स्वीकृत निर्माण नक्शे के अनुसार ही हो रहा है या नहीं, मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर ने आदेश दिया है कि ये सभी 7 टीमें आगामी 15 दिनों के अंदर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रशासन को प्रस्तुत करें।
मनपा आयुक्त ने इस मामले में सख्त चेतावनी जारी की है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि सर्वेक्षण दल की जांच रिपोर्ट में निर्माण कार्य की मूल मंजूरी और मौके पर हो रहे वास्तविक उपयोग में किसी भी प्रकार की कोई विसंगति या अंतर पाया जाता है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ 'महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966' के प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई की चेतावनी के साथ-साथ मनपा ने शहर के सभी संबंधित विकासकर्ताओं, भूखंड धारकों और निर्माण व्यवसायियों (बिल्डरों) से अपील की है कि वे नियमों का सटीकता से पालन करें। इसके अलावा यह भी आह्वान किया गया है कि जांच के लिए आने वाली मनपा की सर्वेक्षण टीमों को अपना पूरा सहयोग प्रदान करें ताकि प्रशासन का कार्य सुचारु रूप से चल सके।
