Narkhed Flood Rehabilitation Development Works: नागपुर जिले के नरखेड़ तहसील में बाढ़ के कारण पुनर्वासित किए गए गांवों में विभिन्न नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 32 करोड़ 7 लाख 35 हजार रुपये के विकास कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और काटोल के विधायक चरणसिंह ठाकुर की पहल पर मदद एवं पुनर्वास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है।
स्वीकृत निधि से पुनर्वासित गांवों में आंतरिक एवं संपर्क सड़कों का निर्माण, बस्ती में नालियों तथा भूमिगत जल निकासी व्यवस्था का निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक भवन, खेल मैदान, जिला परिषद विद्यालयों की सुरक्षा दीवारें तथा पशुओं के लिए पानी की टंकियां बनाई जाएंगी। इन सुविधाओं के निर्माण से पुनर्वासित गांवों में रहने वाले लोगों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
नरखेड़ तहसील के खैरगांव, देवली, देवग्राम, मदना, सालाखेड़ा, पेठ इस्माईलपुर, महेंद्री, खरबड़ी, खेड़ी खुर्द, थड़ीपवनी, अंबाड़ा, सायवाड़ा और खारगड़ गांवों में विभिन्न नागरिक सुविधा कार्यों को मंजूरी दी गई है, इन कार्यों के लिए कुल 3207.35 लाख रुपये अर्थात 32 करोड़ 7 लाख 35 हजार रुपये की अनुमानित राशि निर्धारित की गई है। स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन नागपुर जिला परिषद के निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाएगा।
प्रशासनिक मंजूरी के बाद निविदा प्रक्रिया तत्काल शुरू कर कायर्यारंभ आदेश जारी करने के निर्देश शासन की ओर से दिए गए हैं। सभी कार्य 18 माह की अवधि में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्व मंत्री एवं पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि बाढ़ के कारण विस्थापित नागरिकों को केवल सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके नए गांवों में गुणवत्तापूर्ण और आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य कराने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यकारी अभियंताओं पर रहेगी। कार्य पूर्ण होने के बाद उनका भौगोलिक अंकन करने तथा आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी शासनादेश में दिए गए हैं।
बाढ़ के कारण विस्थापित नागरिकों के पुनर्वास की प्रक्रिया को गति देने के साथ ही उनके नए गावों में मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह निधि महत्वपूर्ण साबित होगी, सड़क, जल निकासी, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों के पूरा होने से पुनर्वासित गांवों के नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नरखेड़ तहसील के बाढ़ग्रस्त एवं पुनर्वासित गावों के लिए 32 करोड़ 7 लाख रुपये से अधिक की निधि मंजूर किए जाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त किया गया।
