Nagpur Telangkhedi News: नागपुर में एक बड़ी चूक के रूप में तेलंगखेड़ी में 0.6858 हेक्टेयर (1.69 एकड़) झुड़पी वन भूमि को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 का हवाला देते हुए 24 मीटर चौड़ी विकास योजना सड़क के निर्माण के लिए डायवर्ट कर दिया गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनिवार्य प्रावधानों को दरकिनार करता है। सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नागपुर वन विभाग ने उत्तरी तेलंगखेड़ी स्थित नागपुर पशु चिकित्सा महाविद्यालय को हनुमान मंदिर से जोड़ने वाली सड़क के लिए कृषि प्राधिकरण अधिनियम की धारा 32 के तहत मंजूरी दी थी।
हालांकि, कृषि अधिनियम एफआरए की धारा 32 के तहत स्कूलों, औषधालयों, आंगनवाड़ियों, पेयजल परियोजनाओं और सड़कों जैसी विशिष्ट सामुदायिक सुविधाओं के लिए 1 हेक्टेयर तक वन भूमि के उपयोग की अनुमति है, बशर्ते कि संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया हो।
इस मामले में नागपुर एक नगरपालिका क्षेत्र होने के कारण वन अधिनियम के तहत ग्राम सभा तंत्र की प्रयोज्यता पर सवाल उठाया गया है। आरटीआई दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि स्थल निरीक्षण रिपोर्ट और वन अधिकारियों की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन ग्राम सभा के किसी भी प्रस्ताव पर कोई स्पष्टता नहीं है, जो धारा 32 के तहत एक अनिवार्य आवश्यकता है।
इस सड़क परियोजना के लिए 43 से अधिक पेड़ों को काटा गया है। नागपुर महानगरपालिका ने 18 जुलाई 2023 को निविदा जारी की थी। मूल रूप से 24.53 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना 15.32 करोड़ रुपये में ठेकेदार कंपनी डीसी गुरबक्सानी को सौंपी गई है।
काम शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि 43 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। इस मामले में आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि वन संरक्षण के नियमों का पालन किया जा सके।
