

नागपुर में 7 से 18 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र।
सुधीर मुनगंटीवार ने कम से कम तीन सप्ताह सत्र चलाने की मांग की।
UCC विधेयक पेश होने की संभावना, सूखा और किसान मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है।
Maharashtra Winter Session Nagpur 7 to 18 December: महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 7 से 18 दिसंबर 2026 तक नागपुर में आयोजित होगा। बीएसी की बैठक में दो सप्ताह के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने सत्र की अवधि कम से कम तीन सप्ताह करने की मांग की है। सूखा, किसानों की समस्याएं और समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रस्तावित विधेयक सत्र के प्रमुख मुद्दे रह सकते हैं।
महाराष्ट्र में सूखे के गंभीर हालात के बीच राज्य विधानमंडल का शीतकालीन अधिवेशन मुंबई में होगा या नागपुर में, इसे लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। राज्य सरकार ने शीतकालीन सत्र नागपुर में ही आयोजित करने का फैसला किया है। यह सत्र सोमवार, 7 दिसंबर से शुक्रवार, 18 दिसंबर 2026 तक चलेगा।
बुधवार को विधान भवन में हुई विधानमंडल कामकाज सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक में सत्र के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। बैठक में विधान परिषद के सभापति राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार सहित विभिन्न दलों के गुट नेता उपस्थित थे।
भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने सत्र की अवधि बढ़ाकर कम से कम तीन सप्ताह करने की मांग की है। उनका कहना है कि दो सप्ताह का समय राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा के लिए कम है।
मुनगंटीवार ने सूखे की स्थिति, किसानों की समस्याओं, विदर्भ के धान उत्पादक किसानों के बोनस और स्वातंत्र्यवीर सावरकर से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में महत्वपूर्ण विषयों पर पर्याप्त विचार-विमर्श संभव नहीं होगा।
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बैठक के बाद कहा कि फिलहाल 7 दिसंबर से दो सप्ताह के सत्र को मंजूरी दी गई है। यदि सदन के कामकाज के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत महसूस हुई तो बीएसी की दोबारा बैठक बुलाकर सत्र की अवधि बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है।
इस शीतकालीन सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) से जुड़ा विधेयक पेश किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले कह चुके हैं कि मसौदा समिति की सिफारिशों के बाद सरकार शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश करने पर विचार कर सकती है।
राज्य सरकार ने जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। ऐसे में उसकी रिपोर्ट और सरकार के अगले कदम पर नजर रहेगी।
नागपुर शीतकालीन सत्र के दौरान सूखा राहत, किसानों की आर्थिक स्थिति, विदर्भ का विकास और धान उत्पादकों के बोनस जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठ सकते हैं। राज्य सरकार ने अब तक 309 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। विपक्ष सूखा राहत राशि और किसानों को मिलने वाली सहायता को लेकर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है।
इसके अलावा पूरक मांगों, लंबित विधेयकों और राज्य से जुड़े अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। अजित पवार विमान हादसे की जांच और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार को घेर सकता है। ऐसे में इस बार का नागपुर अधिवेशन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहने की संभावना है।