महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी को मिली रफ्तार: विदर्भ के 4 नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी, 51,906 करोड़ होंगे खर्च

Nagpur MSRDC Projects Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र की पूर्व और पश्चिम सीमा को एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बड़ी योजना को गति मिल गई है। विदर्भ में 547 किमी के 4 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित बुनियादी ढांचा समिति की बैठक में प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को तेजी से और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। नागपुर-गोंदिया प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे, भंडारा-गड़चिरोली एक्सप्रेसवे, नागपुर-चंद्रपुर एक्सप्रेसवे और नवेगांव मोर-कोनसारी से सुरजागड ग्रीनफील्ड रोड परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

इन चारों परियोजनाओं की निर्माण लागत 32,478 करोड़ रुपये और कुल निर्माण लागत 51,906.35 करोड़ रुपये है। इन सड़कों का निर्माण महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल द्वारा किया जाएगा। म्हैसकर ने बताया कि इन सभी परियोजनाओं को सितंबर 2028 से दिसंबर 2028 के बीच पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रालय के मंत्रिमंडल सभागृह में आयोजित बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीशिवेंद्रसिंह राजे भोसले, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, वैद्यकीय शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्य मंत्री इंद्रनील नाईक, राज्य मंत्री आशीष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल के प्रबंध निदेशक अनिलकुमार गायकवाड़, सचिव (निर्माण) आबासाहेब नागरगोजे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव म्हैसकर ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से परियोजनाओं की जानकारी दी।

ये भी पढ़ें :- Nashik TCS Conversion Case: धर्मांतरण मामले में निदा खान की जेल हिरासत बढ़ी, जमानत पर सुनवाई 25 मई को

पूर्व-पश्चिम महाराष्ट्र कनेक्टिविटी को नई गति

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व और पश्चिम क्षेत्र को जोड़ने वाली तथा विदर्भ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इन परियोजनाओं की कार्यवाही तेज की जाए और इन्हें समय पर पूरा किया जाए। नवेगांव मोर से सुरजागड मार्ग खनिज परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसे समृद्धि महामार्ग से जोड़ने की भी सूचना दी गई। साथ ही पश्चिम महाराष्ट्र को कोकण से जोड़ने वाले टनल मार्ग के लिए अध्ययन कर प्रस्तुतीकरण देने के निर्देश भी दिए गए,