नागपुर. नाईकवाड़ी, बंगलादेश में रहने वाले लगभग 4,000 परिवारों को बड़ी राहत मिली है. उन्हें जमीन का मालिकी हक मिलने वाला है. करीब 22,000 लोगों को इससे राहत मिलेगी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रयासों से जमीन की रजिस्ट्री यहां रहने वाले परिवारों के नाम की जाएगी. रजिस्ट्री करते समय भी परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मुद्रांक शुल्क में 80 फीसदी की छूट मंजूर की गई है.
नागरिकों ने गडकरी से भेंट कर मदद मांगी थी. इस जमीन पर 1972 से बंगलादेश बस्ती बसी है. यह जमीन नगर नाईक काले (नागनाथ बलवंत काले) की मालिकी की है. इस पर अतिक्रमण कर झोपड़े बनाए गए थे. मालिकी हक दिलाने के लिए एक बैठक ली गई जिसमें जमीन मालिक काले को 325 रुपये प्रति वर्गफुट के भाव से रकम प्रत्येक परिवार देगा, यह तय हुआ.
सरकार ने 80 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क माफ कर दिया है. इसके बाद जमीन का नक्शा मंजूर किया गया और आखिव पत्रिका तैयार हुई., सातबारा में परिवारों के नाम चढ़ाए गए. सभी संबंधित नागरिकों ने गडकरी का आभार माना है.
सिटी को कन्हान व पेंच से 700 एमएलडी पानी मिल रहा है. इसके बाद भी नागरिकों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है. गडकरी ने ओसीडब्ल्यू व विओलिया कंपनी के अधिकारियों से सवाल किए. उन्होंने पानी वितरण में दोषी लोगों को तत्काल बर्खास्त करने का निर्देश मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. को दिया.
इस संदर्भ में उन्होंने अपने निवास पर बैठक ली. विओलिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर उन्होंने नाराजी जताई व ओसीडब्ल्यू को भी हड़काया. इस दौरान विधायक प्रवीण दटके, मोहन मते, कृष्णा खोपड़े, दयाशंकर तिवारी, आयुक्त राधाकृष्णन बी, अविनाश ठाकरे उपस्थित थे. विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र में पाइप लाइन नेटवर्क की दुरुस्ती आदि नहीं होने की जानकारी बैठक में दी और विओलिया के पैसे रोकने की मांग की. कंपनी के अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए.
