न्यायमूर्ति एस. चंद्रशेखर होंगे मुंबई हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम ने दी सिफारिश

Mumbai News: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति एस. चंद्रशेखर को मुंबई हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। साथ ही छह अतिरिक्त जजों को स्थायी नियुक्ति देने को मंजूरी दी गई है।

Maharashtra News: मुंबई उच्च न्यायालय को जल्द ही नया मुख्य न्यायाधीश मिलने वाला है। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति एस. चंद्रशेखर को मुंबई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर फिलहाल बंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। उनकी मूल अदालत झारखंड उच्च न्यायालय रही है।

जानकारी के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने हाल ही में बैठक कर इस सिफारिश को अंतिम रूप दिया। इस कॉलेजियम में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ भी शामिल थे। कॉलेजियम का मानना है कि न्यायमूर्ति चंद्रशेखर का अनुभव और न्यायिक कार्यों में उनकी समझ मुंबई उच्च न्यायालय के लिए उपयोगी साबित होगी।

न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन का नाम शामिल

इसी बैठक में कॉलेजियम ने छह अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश बनाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इनमें न्यायमूर्ति संजय देशमुख, न्यायमूर्ति वृषाली जोशी, न्यायमूर्ति अभय मंत्री, न्यायमूर्ति श्याम चांडक, न्यायमूर्ति नीरज घोटे और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन के नाम शामिल हैं। इन सभी ने अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की है और न्यायिक सेवा में सराहनीय योगदान दिया है।

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केवल मुंबई उच्च न्यायालय ही नहीं, बल्कि अन्य उच्च न्यायालयों में भी नियुक्तियों पर कॉलेजियम ने फैसला लिया। केरल उच्च न्यायालय में तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की गई है। इनमें न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन, न्यायमूर्ति गोपीनाथन उन्नीथन गिरीश और न्यायमूर्ति चेल्लप्पन नादर प्रतीप कुमार शामिल हैं। कॉलेजियम ने स्पष्ट किया है कि इन नियुक्तियों से न्यायपालिका की कार्यक्षमता और मजबूती बढ़ेगी।

इन सिफारिशों को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलना बाकी है। मंजूरी मिलने के बाद औपचारिक रूप से नए मुख्य न्यायाधीश और स्थायी न्यायाधीश पदभार संभालेंगे। न्यायिक विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियुक्तियों से मुंबई और केरल उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे की गति बढ़ेगी और न्याय दिलाने की प्रक्रिया और भी सुगम होगी।