Mumbai News In Hindi: मुंबई पुलिस के निचले स्तर के पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस कांस्टेबलों और सब-इंस्पेक्टरों को न्यूनतम 538 वर्ग फुट का सरकारी आवास देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है, और इसके लिए सरकारी संकल्प (जीआर) भी जारी कर दिया गया है। नई मंजूरी के बाद मुंबई पुलिस के हजारों जवान और उनके परिवार, अब अपेक्षाकृत बेहतर और बड़े आवास में रह सकेंगे।
मुंबई पुलिस में 40,000 से अधिक कांस्टेबल हैं। सभी पात्र कर्मियों को सरकारी आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महाराष्ट्र पुलिस आवास एवं कल्याण निगम शहर में बड़े पैमाने पर आवासीय इमारतों का निर्माण कर रहा है।
अभी तक मुंबई में कांस्टेबलों और सब-इंस्पेक्टरों को केवल 45 वर्ग मीटर (लगभग 484 वर्ग फुट) का आवास मिलता था। जबकि महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में उनके समकक्षों को 50 वर्ग मीटर (538 वर्ग फुट) का आवास मिल रहा था। देवेन भारती ने इस असमानता को दूर करने और मुंबई के पुलिसकर्मियों को भी राज्य के अन्य हिस्सों की तरह 50 वर्ग मीटर का आवास देने की सिफारिश की थी।
सरकार ने इस सिफारिश को मंजूरी दे दी है। अब कास्टेबल से सब-इंस्पेक्टर रैंक तक के सभी कर्मी मुंबई में 538 वर्ग फुट के सरकारी आवास के लिए पात्र होंगे, मुंबई में पुलिसकर्मियों के लिए आवास की भारी कमी है।
हजारों पुलिसकर्मी कर्जत, कसारा, कल्याण, विरार और पालघर जैसे दूरस्थ इलाकों से रोजाना लंबी दूरी तय करके ड्यूटी पर आते हैं। अभी जो सरकारी क्वार्टर उपलब्ध हैं। उनका आकार महज 180-220 वर्ग फुट है और कई इमारतें जर्जर हालत में है। कुछ तो इतनी खतरनाक स्थिति में हैं कि उन्हें खाली कराना पड़ा है। पहले पुलिस आवासों का निर्माण लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) करता था।
