एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मुंबई डीपीडीसी बैठक, गुणवत्ता, सुरक्षा और जनहित योजनाओं पर जोर

Mumbai DPDC की बैठक में 2026-27 के लिए एकनाथ शिंदे ने 813 करोड़ रुपये से अधिक के ड्राफ्ट प्लान को मंजूरी दी है। बैठक में सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं और जनहित योजनाओं पर विशेष चर्चा हुई।

Mumbai DPDC Meeting: डिप्टी सीएम एवं पालकमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी की मीटिंग में वर्ष 2026-27 के लिए 813 करोड़ 35 लाख 72 हजार रुपये की बढ़ी हुई मांग वाले ड्राफ्ट प्लान को मंजूरी देते हुए अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश दिया।

जिला वार्षिक योजना के तहत सर्वसाधारण के लिए 785.35 करोड़ रुपये, शेड्यूल्ड कास्ट सब-प्लान के लिए 28 करोड़ रुपये और ट्राइबल सब-प्लान के तहत कल्याणकारी स्कीमों के लिए फंड की मंजूरी दी गई है।

मुंबई कलेक्ट्रेट का शताब्दी वर्ष

उल्लेखनीय है कि इस साल मुंबई कलेक्ट्रेट का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। वैसे 1911 में, पुरानी ज़कात घर बिल्डिंग में कस्टम डिपार्टमेंट का ऑफिस खोला गया था। बाद में, 1922 में, यह बिल्डिंग कलेक्टर और दूसरे सरकारी ऑफिसों को दे दी गई।

जी. ए. थॉमस ने 1 अप्रैल 1927 को मुंबई के पहले कलेक्टर के तौर पर चार्ज संभाला। इस तरह 2026-27 मुंबई कलेक्ट्रेट की सौवीं सालगिरह है। शताब्दी वर्ष को लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आंचल गोयल ने कहा कि इस साल कई तरह की एक्टिविटीज़ की जाएंगी।

डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने शताब्दी वर्ष में जनहित के कार्यों का नियोजन किए जाने जाने के साथ तय समय में मंजूर फंड का 100 परसेंट खर्च करने का निर्देश दिया।

बैठक में शामिल हुए जनप्रतिनिधि

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सेंट्रम हॉल में हुई मीटिंग में स्किल, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन मिनिस्टर मंगल प्रभात लोढ़ा, MLA सचिन अहीर, सुनील शिंदे, प्रसाद लाड, मनीषा कायंडे, चित्रा वाघ, अजय चौधरी, अमीन पटेल, महेश सावंत, मनोज जमसुतकर, शिवाजीराव गर्जे, जगन्नाथ अभ्यंकर, ज्योति गायकवाड़, म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आंचल गोयल, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर विजय भोपाले, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर संदीप बाकरे, साथ ही डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी के सदस्य व सीनियर अधिकारी शामिल हुए।

छाया बांग्लादेशी मुद्दा

मुंबई डीपीडीसी की मीटिंग में भी बांग्लादेशी मुद्दा छाया रहा।प्रशासन बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में संबंधित लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करे। डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर शिंदे ने संबंधित अधिकारियों को संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स कैंसिल करने का भी निर्देश दिया। शहर में एक्सीडेंट रोकने के लिए नगर निगम, पुलिस, ट्रांसपोर्ट और संबंधित डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करें।

शहर में बिजली की समस्या को लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पब्लिक रिप्रेज़ेंटेटिव और संबंधित अधिकारियों की मीटिंग करनी चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पक्का डॉग शेल्टर बनाने के लिए जगह तय करने का निर्णय हुआ, ताकि आवारा कुत्ते नागरिकों को परेशान न करें।

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऐसी जगहों का इंस्पेक्शन करना चाहिए, ताकि शहर के ट्रैफिक एरिया में नागरिकों को कोई दिक्कत न हो और उन जगहों से बिना इजाज़त के स्टॉल हटाने के लिए एक्शन लेना चाहिए। शहर के मार्केट में नागरिकों, खासकर महिलाओं को कोई परेशानी न हो, ऐसी जगहों पर मोबाइल टॉयलेट का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। शहर में मोबाइल टॉयलेट शुरू करने की मांग हुई।

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डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर शिंदे ने नगर निगम को यह भी निर्देश दिया कि शहर के फुटपाथ अतिक्रमण से मुक्त, सुरक्षित और साफ़ हों। शिंदे ने कहा कि कोस्टल रोड और महालक्ष्मी रेस कोर्स में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पार्क बनाए जा रहे हैं और उन्हें सबवे से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंबई में मिल वर्कर्स को घर देने का काम चल रहा है। उन्होंने शहर में पॉल्यूशन कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए।

नवभारत लाइव के लिए सूर्यप्रकाश मिश्र की रिपोर्ट