Minister Chandrakant Patil Action On Bandra College: मुंबई के बांद्रा स्थित डॉ. बलिराम हिरे कॉलेज में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 132 से अधिक छात्रों के साथ फर्जी कोर्स और डिग्रियों के नाम पर धोखाधड़ी की गई। इस मामले में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिते हुए कहा कि छात्रों के साथ धोखाधड़ी करते पाए जाने वाले किसी भी संस्थान के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक छात्र के शैक्षिक हितों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और उनके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या शैक्षिक नुकसान को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कुछ महीने पहले बांद्रा के डॉ. बलिराम हीरे कॉलेज में छात्रों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। इस बात का संज्ञान लेते हुए मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दोषी संस्थानों के खिलाफ तत्काल आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य कृषि, पशु एवं मत्स्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा (अनधिकृत संस्थान और अनधिकृत पाठ्यक्रम) (निषेध) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया।
मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने राज्य के उन विश्वविद्यालयों और अनाधिकृत संस्थानों का भी संज्ञान लिया, जिनके पास सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी नहीं है। इन संस्थानों में दाखिला चाहने वाले संभावित छात्रों को झूठे वादों के जरिए या यह झूठा विश्वास दिलाकर लुभाया जाता है कि संस्थान आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। हालांकि, बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।
मंत्री पाटिल ने छात्रों से ऐसे पाठ्यक्रमों और संस्थानों की मान्यता की स्थिति को सत्यापित करने का आग्रह किया। इस बीच, बांद्रा के डॉ. बलिराम हिरे कॉलेज में एक घटना सामने आई, जहां 132 से अधिक छात्रों के साथ नकली पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र और डिग्रियां जारी करके धोखाधड़ी की गई। मंत्री पाटिल ने इस मामले की समीक्षा की।
महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि हमने राज्य के एक विशिष्ट कॉलेज के संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसमें उसे छात्रों की फीस वापस करने का निर्देश दिया गया है। चूंकि मामला अदालत में चला गया है, इसलिए सुनवाई लंबित रहने तक कॉलेज को राहत दी गई है। सुनवाई समाप्त होने के बाद नए आदेश जारी किए जाएंगे।
हम मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं, जिसमें प्रत्येक जिले के लिए एक समर्पित निदेशक की नियुक्ति का अनुरोध किया जाएगा। हमें राज्य भर के कई कॉलेजों के संबंध में शिकायतें भी मिली हैं जो छात्राओं से फीस वसूल रहे हैं भले ही ऐसी फीस माफ कर दी गई हो या अत्यधिक फीस वसूल रहे हैं। इन संस्थानों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी।
