Mumbai BMC News Policy: मुंबई में हजारों हाउसिंग सोसाइटी को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) इस महीने के अंत तक ऐसी नई नीति लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत लंबे समय से लंबित ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) जारी किए जा सकेंगे।
प्रस्तावित नीति का उद्देश्य वर्षों से अटकी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर नागरिकों और सोसाइटी को राहत देना है। नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार इस नई व्यवस्था से शहर की लगभग 25,000 हाउसिंग सोसाइटी को फायदा मिलने की संभावना है।
मुंबई में बड़ी संख्या में ऐसी इमारतें हैं जो कई साल पहले बनकर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन जरूरी मंजूरी और दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण उन्हें अभी तक ओसी नहीं मिल पाया है। इससे हजारों परिवारों को प्रशासनिक और कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार कई मामलों में बिल्डरों द्वारा अधूरे दस्तावेज जमा करना, निर्माण नियमों में छोटे बदलाव, या अन्य सरकारी विभागों से आवश्यक मंजूरी न मिलना, ओसी जारी होने में बड़ी बाधा बनता है। इसी कारण कई सोसाइटी वर्षों से ओसी का इंतजार कर रही हैं, जबकि लोग वहां लंबे समय से रह रहे हैं।
बीएमसी की प्रस्तावित नीति के तहत ऐसे मामलों की समीक्षा कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से सुलझाने की योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि नई व्यवस्था से लंबित मामलों का समाधान तेजी से हो सकेगा और हाउसिंग सोसाइटी को वैध दस्तावेज मिल पाएंगे। अगर यह नीति लागू होती है, तो मुंबई के हजारों परिवारों को कानूनी राहत मिलेगी और शहर की हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े कई पुराने विवाद भी खत्म होने की उम्मीद है।
