

1 अक्टूबर से स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करने पर विवाद।
एसटी का घाटा अक्टूबर में 150 करोड़ रुपये बढ़ा।
प्रताप सरनाईक ने जांच के दिए आदेश।
Maharashtra ST Smart Card Financial Loss: महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करने का फैसला अब विवादों में आ गया है। इस व्यवस्था के कारण निगम को आर्थिक नुकसान होने का आरोप लगाया गया है।
शिकायत में दावा किया गया है कि अक्टूबर में सितंबर की तुलना में निगम का घाटा करीब 150 करोड़ रुपये बढ़ गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने अधिकारियों को तत्काल जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कांग्रेस के महासचिव श्रीरंग बर्गे ने परिवहन मंत्री को लिखित शिकायत सौंपकर स्मार्ट कार्ड व्यवस्था में खामियों की ओर ध्यान दिलाया है। शिकायत के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्मार्ट कार्ड अनिवार्य कर दिए गए थे। हालांकि, इस फैसले को लागू करने से पहले पर्याप्त तैयारी और सत्यापन नहीं किया गया।
शिकायत में दावा किया गया है कि निर्णय लागू होने के समय केवल 43 प्रतिशत महिलाओं के पास ही स्मार्ट कार्ड उपलब्ध थे। ऐसे में बाकी महिला यात्रियों को बस यात्रा के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ा। आरोप है कि कई महिलाओं ने स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता के कारण यात्रा करना कम कर दिया, जिससे यात्रियों की संख्या और निगम की आय प्रभावित हुई।
शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, अक्टूबर में निगम का घाटा सितंबर की तुलना में लगभग 150 करोड़ रुपये बढ़ गया। वहीं, निगम का औसत दैनिक घाटा बढ़कर करीब 7 करोड़ रुपये तक पहुंचने का दावा किया गया है। हालांकि, इन आंकड़ों की आधिकारिक जांच होना अभी बाकी है।
शिकायत में स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करने से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया, प्रस्ताव, मंजूरी और वास्तविक क्रियान्वयन की जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा सितंबर और अक्टूबर के दौरान निगम की आय, यात्रियों की संख्या और खर्च का तुलनात्मक ऑडिट कराने की भी मांग की गई है।
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट में यदि लापरवाही या गलत निर्णय के कारण आर्थिक नुकसान की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों से जल्द तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।