Maharashtra Voter List Special Summary Revision: महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान अब मतदाता अपने जरूरी दस्तावेज वाट्सएप के जरिए बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) को भेज सकेंगे।
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस। चोक्कलिंगम ने निर्वाचन अधिकारियों को इन दस्तावेजों पर विचार करने और जरूरत पड़ने पर बीएलओ को मतदाताओं के घर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य निर्वाचन कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी नोटिस का जवाब देने के लिए मतदाता अपने आवश्यक दस्तावेज बीएलओ को वाट्सएप पर भेज सकते हैं। यदि दस्तावेजों के सत्यापन की जरूरत महसूस होती है तो बीएलओ मतदाता के घर जाकर जांच करेंगे। चोक्कलिंगम ने इससे पहले निर्वाचन आयोग से ईसीआई ने ट सॉफ्टवेयर में बदलाव करने का अनुरोध किया था।
ताकि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) मतदाता सूची में विसंगतियों के मामलों में अपने वैधानिक विवेक का इस्तेमाल कर सकें। विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ईसीआईनेट प्रणाली के माध्यम से मतदाता की पात्रता तय करने में ईआरओ को मिले वैधानिक अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग ने एसआईआर से जुड़े फैसलों को लेकर कहा है कि तीन सदस्यीय आयोग ने फैसले सर्वसम्मति से लिए हैं।
महाराष्ट्र राज्य में एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 12 अक्टूबर कर दी गई है। नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा 10 नवंबर तक है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।
इस बीच निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी राजनीतिक विवाद जारी है। दो निर्वाचन आयुक्तों द्वारा एसआईआर से जुड़े कुछ फैसलों और आदेशों पर आपत्ति जताए जाने की खबरों के बाद विपक्षी दलों ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर समेत तीन सदस्यीय आयोग के निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
