महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ित किसानों को बड़ी राहत, फडणवीस सरकार ने दिया ₹31,628 करोड़ का पैकेज

Maharashtra Floods: महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए ₹31,628 करोड़ के मुआवजा पैकेज की घोषणा की, जिसमें प्रति हेक्टेयर ₹47,000 व अन्य आर्थिक सहायता शामिल है।
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महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ित किसानों को बड़ी राहत, फडणवीस सरकार ने दिया ₹31,628 करोड़ का पैकेज
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Mumbai News: महाराष्ट्र सरकार ने हाल में हुई बारिश और बाढ़ के कारण भारी नुकसान उठाने वाले किसानों के लिए मंगलवार को 31,628 करोड़ रुपये के मुआवजा पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्रति हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए 47,000 रुपये नकद और रोजगार गारंटी योजना के तहत 3 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी।

राज्य मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पशुधन के नुकसान के संबंध में किसानों को प्रति पशु 32,000 रुपये मिलेंगे। फडणवीस ने कहा कि मानसून की शुरुआत में कुल 1.43 लाख हेक्टेयर भूमि पर बुवाई हुई थी, लेकिन 68 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसल बर्बाद हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि मिट्टी की ऊपरी परत बह जाने के कारण 60,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारी बारिश के कारण 36 में से 29 जिले और 358 में से 253 तालुका प्रभावित हुए हैं।

उन्होंने बताया कि पैकेज में फसल नुकसान, मिट्टी के कटाव, घायलों के अस्पताल में भर्ती होने, निकट परिजन के लिए अनुग्रह राशि, घरों, दुकानों और पशुशालाओं को हुए नुकसान आदि के लिए मुआवजा शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त, सभी प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये तथा क्षतिग्रस्त कुओं के लिए 30,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फसल बीमा कराने वाले 45 लाख किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये की बीमा राशि मिलेगी। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसानों को निराश नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वित्तीय संकट के बावजूद किसानों को सहायता मिलेगी। शिंदे ने कहा, ‘‘हमने (गृह मंत्री) अमित शाह से मुलाकात की और केंद्रीय सहायता की मांग की।'' शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के इस दावे पर कि उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान ऋण माफी की गई थी, फडणवीस ने कहा कि उनके (फडणवीस के) पहले कार्यकाल (2014 से 2019) के दौरान फसल ऋण माफ किए गए थे। -एजेंसी इनपुट के साथ

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