महाराष्ट्र ने जम्मू-कश्मीर की ओर बढ़ाया मदद का हाथ, बाढ़ प्रभावितों के लिए 5 करोड़ की सहायता का ऐलान

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में हाल की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी।

Jammu And Kashmir Floods: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से हालात बिगड़ गए हैं। इन आपदाओं में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे मुश्किल समय में महाराष्ट्र सरकार ने आगे आकर 5 करोड़ रुपये की मदद देने की घोषणा की है। यह राशि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष से सीधे जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजी जाएगी।

पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर में मानसून की भारी बारिश ने भयंकर तबाही मचा दी है। अगस्त के अंत से शुरू हुई यह आपदा अभी तक जारी है। रैंबन जिले में 283 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 950 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। श्रीनगर और बडगाम में झेलम नदी का बांध टूटने से 9,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए।

जम्मू-कश्मीर में हालात

• रैंबन जिले में 283 घर ढह गए और करीब 950 लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया।
• श्रीनगर और बडगाम में झेलम नदी का बांध टूटने से 9,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए।
• वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हुई, जबकि कुल मृतकों का आंकड़ा 41 पार कर गया।
• किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से 67 लोगों की मौत और 200 लोग लापता हैं।
• जम्मू में तवी नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिससे सैकड़ों घर और दुकानें पानी में डूब गईं।
• भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जम्मू-श्रीनगर हाईवे कई बार बंद करना पड़ा है। रेल सेवाएं भी बाधित हैं। बिजली, पानी और संचार व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है।

यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र में बदलेगी सरकारी स्कूलों की तकदीर, खुलेंगे CM श्री स्कूल, मंत्री पंकज भोयर ने किया ऐलान

महाराष्ट्र सरकार का बयान

महाराष्ट्र सरकार ने अपने निर्णय में कहा कि इन आपदाओं से जान-माल की भारी क्षति हुई है और जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। इसलिए राज्य सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों की मदद के लिए पांच करोड़ रुपये की सहायता तुरंत उपलब्ध करा रही है। सरकार ने यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से जारी की है। इसका उपयोग आपदा प्रबंधन प्रभाग की ओर से किया जाएगा।