महाराष्ट्र में किसानों की कर्जमाफी पर बड़ा कदम, प्रवीण परदेशी समिति देगी रिपोर्ट; 30 जून से पहले फैसला संभव

Maharashtra Government ने किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे पर प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति बनाई है। समिति अप्रैल के पहले सप्ताह में रिपोर्ट दे सकती है।

Maharashtra Farmers Loan Waiver: महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

इस समिति की रिपोर्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रस्तुत होने की संभावना है और उसके बाद 30 जून से पहले अंतिम निर्णय घोषित किया जाएगा। यह जानकारी कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने विधान परिषद में दी।

सरकार कर रही है गहन अध्धयन

धारा 260 के तहत हुई चर्चा के जवाब में भरणे ने कहा कि सरकार किसानों के हित में दृढ़ है। उन्होंने बताया कि समिति राज्य में कर्जदार किसानों की स्थिति, कर्ज की संरचना, बैंकों की भागीदारी और आर्थिक प्रभावों का गहन अध्ययन कर रही है।

मुख्यमंत्री की उपमुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा

रिपोर्ट के आधार पर व्यावहारिक और स्थायी निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के साथ इस विषय पर निरंतर चर्चा चल रही है। राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले नौ वर्षों में लगभग 37,500 करोड़ रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति वितरित की गई है।

प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई समय पर मिले, इसके लिए प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके अलावा, खरीफ 2025-26 सीजन से उत्पादन आधारित संशोधित फसल बीमा योजना लागू की गई है।

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इससे वास्तविक उत्पादन के आधार पर क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था की गई है। कर्ज माफी का निर्णय जून के अंत तक घोषित होने की उम्मीद है। हालांकि, साथ ही तकनीक, बीमा और बाजार व्यवस्था में सुधारों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहेगा।