

हर्षवर्धन सपकाल का आरोप, किसानों को ₹5,000 की मदद नाकाफी।
किसानों की आत्महत्या पर सरकार को जिम्मेदार ठहराने की मांग।
शीतकालीन अधिवेशन में संपूर्ण कर्जमाफी का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस।
Harshwardhan Sapkal Farmer Loan Waiver: महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति और किसानों पर बढ़ते कर्ज वसूली के दबाव को लेकर कांग्रेस ने महायुति सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को महज 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देकर उनके साथ मजाक कर रही है।
उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार कर्ज वसूली नहीं करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर साहूकार, बैंक और सूक्ष्म वित्त कंपनियां किसानों पर लगातार दबाव बना रही हैं।
हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि महाराष्ट्र के किसान सूखे और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में उन्हें केवल 5,000 रुपये की सहायता देना उनकी समस्याओं का समाधान नहीं है। किसानों को खेती, घरेलू खर्च और पुराने कर्ज का बोझ उठाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार को किसानों की वास्तविक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ठोस राहत देनी चाहिए।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की घोषणाओं और जमीनी स्थिति में अंतर है। सरकार की ओर से कर्ज वसूली नहीं करने की बात कही जाती है, लेकिन बैंक, साहूकार और माइक्रोफाइनेंस कंपनियां किसानों से वसूली के लिए दबाव बना रही हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं।
सपकाल ने कहा कि यदि कर्ज वसूली के दबाव से परेशान होकर कोई किसान आत्महत्या करता है, तो इसके लिए सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में सरकार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। यह उनकी ओर से सरकार के खिलाफ की गई राजनीतिक मांग है।
हर्षवर्धन सपकाल ने चेतावनी दी कि आगामी शीतकालीन अधिवेशन में कांग्रेस किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी की मांग प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को सदन में घेरा जाएगा। साथ ही उन्होंने मंत्रियों और सत्तारूढ़ दल के विधायकों को लेकर भी आंदोलन की चेतावनी दी। उनके मुताबिक, किसानों की मांगों की अनदेखी करने वाले मंत्रियों और विधायकों को क्षेत्र में घूमने नहीं दिया जाएगा।
कांग्रेस ने सूखे, कर्ज वसूली और किसानों की आर्थिक बदहाली को आगामी अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा बनाने के संकेत दिए हैं। हालांकि, सरकार की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया इस खबर में उपलब्ध नहीं है।