गौतम अडानी से पंगा लेना पड़ा वेदांता ग्रुप के लिए भारी, मुंबई-दिल्ली दफ्तरों में ईडी की छापेमारी

ED Raids Vedanta Group Offices: वेदांता समूह से जुड़े मुंबई और दिल्ली स्थित परिसरों पर ईडी ने फेमा के तहत तलाशी अभियान चलाया है। ईडी सीमा पार वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।

ED Raids Vedanta Group Offices FEMA Investigation News: ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वेदांता समूह के मुंबई और दिल्ली स्थित दफ्तरों पर छापेमारी की है।

जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत संदिग्ध विदेशी मुद्रा उल्लंघनों और सीमा पार वित्तीय लेन-देन की जांच के सिलसिले में वेदांता समूह से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया।

जानकारों का कहना है कि औद्योगिक वर्चस्व की लड़ाई को लेकर, अदाणी ग्रुप से टकराव वेदांता समूह और अनिल अग्रवाल को भारी पड़ गया है। जानकारों के अनुसार, इस कार्रवाई की पृष्ठभूमि पिछले महीने की एक बड़ी कानूनी हार से जुड़ी है।

जब कंपनी कानून की अपीलीय अदालत ने वेदांता लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने दिवालिया हो चुकी रियल एस्टेट कंपनी ‘जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड’ के लिए, गौतम अदाणी के समूह द्वारा लगाई गई सफल बोली पर आपत्ति जताई थी।

अदालत से इस चुनौती के खारिज होने के तुरंत बाद अब वेदांता समूह पर ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। एनसीएलएटी को वेदांता द्वारा उठाए गए मुद्दों में कोई दम नजर नहीं आया और उसने वेदांता की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया।

TSPL पर 127 करोड़ का जुर्माना

एक अन्य घटनाक्रम में, वेदांता लिमिटेड ने पिछले महीने नियामक फाइलिंग के जरिए स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिजली की उपलब्धता से जुड़े एक पुराने मामले में उसकी सहायक कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसके तहत कंपनी को लगभग 127 करोड़ रुपये का जुर्माना और विलंब भुगतान अधिभार देना होगा, वेदांता ने इस अदालती आदेश की जानकारी को भी पूरी पारदर्शिता के साथ साझा किया है।

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2 परिसरों में तलाशी अभियान

प्रवर्तन निदेशालय ने फैमा के तहत चल रही एक नियमित जांच के सिलसिले में, दिल्ली और मुंबई में वेदाता समूह से जुड़े दो परिसरों पर तलाशी अभियान पूरा कर लिया है, हालांकि यह अभियान सोमवार को शुरू हुआ था और अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। यह कार्रवाई समूह की संस्थाओं द्वारा अपनी मूल कंपनी को दिए गए ब्रांड शुल्क भुगतान से संबंधित है। ईडी की टीमों ने दिल्ली और मुंबई में एक-एक स्थान पर वित्तीय रिकॉर्ड, समझौतों और अन्य जरूरी दस्तावेजों की समीक्षा की।