CM Fadnavis on GCC policy: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत राज्य में 400 नए GCC केंद्र खोले जाएंगे। इसके जरिए 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
सीएम फडणवीस ने कहा कि यह पहल महाराष्ट्र को एफडीआई में नंबर एक बनाने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने बताया कि नीति के तहत अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आभूषण, रसद, धातु खनन, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, नवीकरणीय ऊर्जा, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी और ऑटोमोटिव जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
फडणवीस ने कहा कि राज्य में समावेशी विकास के लिए बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक गतीमानता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य के नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जैसे टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी GCC केंद्रों का विस्तार होगा।
राज्य में वर्तमान में 400 GCC केंद्र संचालित हैं, जिनमें लगभग 4 लाख लोग रोजगार पा रहे हैं। भारत में 2021 में GCC केंद्रों की संख्या 1200 थी, जो अब बढ़कर 1900 से ज्यादा हो गई है। नई नीति से उच्च मूल्य वाले वैश्विक निवेश को आकर्षित करने और डिजिटल डेटा बैंक तथा विश्व स्तरीय वित्तीय केंद्र स्थापित करने में मदद मिलेगी।
सीएम ने कहा कि इस नीति से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को महाराष्ट्र में निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, कर राजस्व बढ़ेगा और उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह नीति महाराष्ट्र को 2047 तक विकसित और समृद्ध राज्य बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि GCC नीति से महाराष्ट्र के उद्योग और नवाचार को नई गति मिलेगी और राज्य देश की आर्थिक उन्नति में नेतृत्वकारी स्थान हासिल करेगा।
