आज महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट, कल बजट होगा पेश

मुंबई: महाराष्ट्र विधान मंडल के चल रहे बजट सत्र (Maharashtra Budget Session) में बुधवार, 8 मार्च को आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट (Economic Survey Report) पेश की जाएगी। महाविकास आघाड़ी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) के सत्ता से बेदखल होने के बाद पिछले आठ महीने से राज्य में शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis Government) सत्ता पर आसीन है। सीएम एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनकी सरकार राज्य के आर्थिक विकास के लिए ताबड़-तोड़ फैसले ले रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार के कार्यकाल में आर्थिक विकास की दर क्या रही और नए वित्त वर्ष के लिए उनका क्या लक्ष्य  रहता है। 

एक वर्ष पहले महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में पेश किए गए आर्थिक सर्वे में महाराष्ट्र की आर्थिक विकास दर 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष पर  12.2 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया था। 

शिंदे- फडणवीस सरकार का यह पहला बजट

इस सर्वे में देश के जीडीपी में महाराष्ट्र का योगदान 14.2 फीसदी रहने की बात कही गई थी। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। इस लिहाज से शिंदे-फडणवीस सरकार के इस बजट का महत्व और बढ़ जाता है। महाराष्ट्र की सत्ता पर आसीन होने के बाद शिंदे- फडणवीस सरकार का यह पहला बजट होगा।

किसानों के लिए बड़े पैकेज की उम्मीद

राज्य के डिप्टी सीएम के साथ वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे देवेंद्र फडणवीस गुरुवार, 9 मार्च को वित्त वर्ष 2023 -24 के लिए महाराष्ट्र का बजट पेश करेंगे । जानकारों का कहना है कि इस बजट में फडणवीस, किसानों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रकचर से जुड़े प्रोजेक्ट हेल्थ और शिक्षा पर उनका विशेष जोर रहेगा। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि नागपुर से आने वाले फडणवीस विदर्भ के लिए लोगों के लिए क्या घोषणा करते हैं।

बजट घाटे को कम करने की चुनौती

पिछले साल महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से वित्त मंत्री अजीत पवार ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश किया था। उन्होंने  24 हजार करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया था। ऐसे में यह देखना ख़ास होगा कि नए वित्त मंत्री इस बजट घाटे को कम करने के लिए कौन से कदम उठाते हैं। 

एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य

महाराष्ट्र सरकार ने 2030 तक अपनी इकोनॉमी को एक ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। जानकारों का कहना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के  राज्य की इकोनॉमी को 11 प्रतिशत की दर से बढ़ाना होगा।  ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी की वित्त मंत्री फडणवीस अपने बजट में इसके लिए क्या प्रावधान करते हैं। 

देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं बड़ी घोषणा

इसके अलावा 75 हजार युवाओं को सरकार नौकरी देने के अलावा रोजगार के नए अवसर पैदा करने को लेकर भी फडणवीस बड़ी घोषणा कर सकते हैं। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी नई योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है। स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए फंड बढ़ाए जा सकते हैं।