NEP पर महाराष्ट्र सरकार दो-टूक, BJP ने कहा – मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जायेगा, कांग्रेस का पलटवार…

National Education Policy: महाराष्ट्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2025-26 से सीबीएसई सिस्टम को लागू किया जाएगा। इसको लेकर अब प्रदेश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है।

मुंबई: महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने घोषणा की है कि वह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के अंतर्गत प्रदेश में सीबीएसई करिकुलम को लागू किया जाएगा. इसको लेकर अब महाराष्ट्र में सियासी बहस छिड गई है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को बताने के लिए मुगलों के बारे में तो बताना ही पडे़गा। वहीं कांग्रेस नेता नितिन राउत ने कहा, हमें महाराष्ट्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं चहिए। सरकार NEP के जरिए इतिहास को अपने अनुसार बदलने और छिपाने की पूरी कोशिश कर रही है।

छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को बताने के लिए मुगलों के बारे में बताना ही पडे़गा, कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन इस सच्चाई को कैसे छुपाया जा सकता है। वहीं बीजेपी के नेता प्रसाद लाड ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि हम मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, मुस्लिम सुल्तान, शहंशाह का इतिहास पढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम महाराष्ट्र के बच्चों को भारत का सच्चा इतिहास पढ़ाएंगे।

क्या है महाराष्ट्र सरकार का आदेश?

महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सीबीएसई सिस्टम को प्रदेश में लागू करेंगे। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से इस नए सिस्टम को कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए फेज वाइज लागू किया जाएगा। फिलहाल, सीबीएसई बोर्ड के सिस्टम को पूर्ण रूप से लागू न करते हुए आंशिक रूप से लागू करने का फैसला लिया गया है, संपूर्ण सिस्टम को लागू करने पर विचार-विमर्श चल रहा है, जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा।

राज्य के शिक्षा मंत्री का ऐलान

सूबे के शिक्षामंत्री दादाजी भुसे ने भी गुरुवार को यह घोषणा कर दी कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन (सीबीएसई) पैटर्न लागू किया जाएगा। मंत्री ने विधान परिषद में बताया कि शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा चलित स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।

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मंत्री ने यह भी कहा कि सीबीएसई पैटर्न को शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 से लागू कर दिया जाएगा और सरकार ने राज्य में इसे छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से निर्णय लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि संचालन समिति द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के संबंध में राज्य पाठ्यक्रम की रूपरेखा को मंजूरी देने के बाद तैयार किया है।