मुंबई: आरोग्य भवन में स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को अधिक गतिशील, जनोन्मुखी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राज्य की स्वास्थ्य नीति के संबंध में तुरंत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य मंत्री आबिटकर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव वीरेंद्र सिंह, आयुक्त अमगोटू श्रीरंगा नायक, निदेशक डॉ. नितिन अंबाडेकर, निदेशक विजय कंडेवाड़, निदेशक डॉ. स्वप्निल लाले सहित अवर सचिव और संयुक्त निदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को शासकीय सेवा में शामिल करने तथा उनके मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कर्मचारियों को शामिल करने के संबंध में महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सरकारी निर्णय का पालन करने के निर्देश भी दिए।
चिकित्सा अधिकारियों के स्थानांतरण में पारदर्शिता जरूरी
चिकित्सा अधिकारियों की स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। 8 वर्ष से अधिक सेवा वाले चिकित्सा अधिकारियों का प्रशासनिक स्थानांतरण सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए। इसके बाद स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए। साथ ही एस-23 वेतनमान के अधिकारियों का स्थानांतरण उनके रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा के बाद किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि नर्सिंग निदेशकों की पदोन्नति के लिए सेवा प्रवेश नियमों को 150 दिवसीय कार्यक्रम के एजेंडे के अनुरूप बदला जाना चाहिए।
आशा वर्करों को 5000 रुपए
स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ के कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने व आशा कार्यकर्ताओं को 5000 रुपए प्रतिमाह भुगतान करने तथा आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने के लिए 5 रु. की बजाय 20 रुपए मेहताना देने का प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कोल्हापुर, छत्रपति संभाजी नगर और मुंबई में चिकित्सा सहायता कक्ष स्थापित करने के निर्देश भी दिए।
20 मई तक तैयार करें 150 दिवसीय कार्ययोजना
स्वास्थ्य मंत्री ने जनस्वास्थ्य विभाग को 150 दिवसीय कार्ययोजना तैयार कर 20 मई 2025 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार को प्रदेश में ग्रामीण स्वच्छता एवं स्वास्थ्य अभियान शुरू करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट में की गई घोषणा के अनुसार 17 स्थानों पर कैंसर डे केयर सेंटर शुरू करने, टीबी मुक्त पंचायत और तंबाकू मुक्त स्कूल अभियान शुरू करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य मंत्री ने इस बैठक में यह भी सुझाव दिया कि आदिवासी एवं दूरदराज क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टरों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। इसी तरह पीएम मेडिसिटी कार्यक्रम के लिए कोल्हापुर या पुणे में 50 एकड़ जमीन और हवाई अड्डे की उपलब्धता पर विचार करने के निर्देश दिए गए।
