

धुल शहर में 10-11 दिन से पानी नहीं आ रहा
नगरसेवक आमीर पठान ने वॉल्व सुधारने के लिए 15 दिन की मोहलत दी
नगरसेवकों ने धुले मनपा मुख्यालय पर धरने की चेतावनी।
Dhule Municipal Corporation Standing Committee Meeting: धुले शहर में नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी महानगरपालिका की है, लेकिन कहीं 10-11 दिन तक नलों में पानी नहीं पहुंच रहा तो कहीं बंद स्ट्रीट लाइटों के कारण मोहल्ले अंधेरे में हैं। इन समस्याओं पर जवाब देने के लिए जिन अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी थी, वे ही स्थायी समिति की बैठक से नदारद रहे।
गुरुवार को भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में हुई स्थायी समिति की 18वीं साप्ताहिक बैठक में नगरसेवकों ने पेयजल संकट से लेकर प्रशासनिक जवाबदेही तक कई मुद्दों पर मनपा प्रशासन को घेरा। स्थिति यह रही कि एक महत्वपूर्ण विकास प्रस्ताव पर विभाग प्रमुख जवाब नहीं दे सके तो उपायुक्त हेमंत निकम को खुद माइक संभालना पड़ा। पर्याप्त स्पष्टता नहीं मिलने पर प्रस्ताव अगली बैठक तक स्थगित करना पड़ा।
सभापति लताबाई सोनार की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रभाग क्रमांक 19 के नगरसेवक आमीर पठान ने जलापूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शहर के अन्य हिस्सों में दो से तीन दिन के अंतराल पर पानी मिल रहा है, लेकिन प्रभाग 19 और जाम मोहल्ले के नागरिकों को 10 से 11 दिन तक पानी का इंतजार करना पड़ रहा है।
मालेगांव टंकी के पास अक्कलपाड़ा जलापूर्ति लाइन का पुराना वॉल्व दुरुस्त नहीं होने से समस्या बनी हुई है। पठान ने आरोप लगाया कि महज एक वॉल्व की मरम्मत का काम भी लंबे समय से अटका है। उन्होंने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस अवधि में वॉल्व दुरुस्त कर नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हुई तो नागरिकों के साथ मनपा मुख्यालय के प्रवेशद्वार पर धरना दिया जाएगा।
बैठक में एजेंडे के विषय क्रमांक 132 पर भी प्रशासन की मुश्किलें बढ़ीं। विविध विकास कार्यों के लिए मास्टर प्लान, लाइन प्लान और नक्शे तैयार करने वास्तुशास्त्रीय सेवा पैनल की नियुक्ति के प्रस्ताव पर नगरसेवक बंटी मासुले ने कई सवाल उठाए।
छह निविदाओं में 1.87 प्रतिशत की न्यूनतम दर तय होने के बावजूद उन्होंने पूछा कि ठेके की अवधि कितनी होगी, कुल अनुमानित खर्च कितना है, निधि कहां से आएगी और पिछली एजेंसी ने कितना तथा कैसा काम किया है? इन सवालों पर संबंधित विभाग प्रमुख स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।
आखिरकार उपायुक्त हेमंत निकम को प्रशासन का पक्ष रखने के लिए माइक संभालना पड़ा। इसके बावजूद प्रस्ताव से जुड़े तकनीकी और वित्तीय पहलुओं पर पर्याप्त स्पष्टता नहीं बन सकी। नतीजतन विषय क्रमांक 132 अगली बैठक तक स्थगित कर दिया गया। इस घटनाक्रम ने प्रस्ताव तैयार करने से पहले प्रशासन की तैयारी पर सवाल खड़े किए।
बैठक में अधिकारियों की गैरमौजूदगी का मुद्दा भी गरमाया। निर्माण विभाग से संबंधित समस्याओं पर चर्चा के दौरान नगर अभियंता चंद्रकांत उगले उपस्थित नहीं थे। वहीं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को टैक्स रसीद जारी किए जाने से जुड़े सवाल पर आवास टैक्स वसूली विभाग के अधिकारी भी सदन में मौजूद नहीं रहे।
बंटी मासुले ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। धुले शहर के नगरसेवकों का सवाल था कि जब संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ही सदन में जवाब देने के लिए मौजूद नहीं होंगे, तो समस्याओं का समाधान और जवाबदेही कैसे तय होगी?
नगरसेवक नेमाने ने इंदिरा गार्डन के पीछे तथा प्रमोद नगर सेक्टर-2 में बंद स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अंधेरे के कारण नागरिकों की परेशानी बढ़ रही है और चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं को लेकर भी चिंता बनी हुई है।
इस पर प्रशासन ने शाम तक बंद स्ट्रीट लाइटें चालू कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। बैठक में देवपुर-मोहाडी अमरधाम से संबंधित निविदा विषय क्रमांक 133 और 134 तथा 5 से 30 अक्टूबर 2026 के साप्ताहिक ऑडिट पर भी चर्चा हुई।
धुले मनपा की स्थायी समिति की यह बैठक केवल पानी, पथदिप और विकास प्रस्तावों तक सीमित नहीं रही। इसमें शहर की सत्ता व्यवस्था और प्रशासनिक तालमेल की तस्वीर भी दिखाई दी। नगरसेवक बंटी मासुले ने विषय क्रमांक 132 पर तकनीकी और वित्तीय जानकारी मांगकर प्रशासन को घेरा, वहीं आमीर पठाण ने 15 दिन के धरने का अल्टीमेटम देकर जलापूर्ति जैसे सीधे जनहित के मुद्दे पर दबाव बनाया।
राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह है कि ये सवाल उसी धुले महानगरपालिका के भीतर उठे, जहां निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से नागरिकों की समस्याओं के समाधान की अपेक्षा है। अधिकारियों की अनुपस्थिति और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अधूरी जानकारी ने सत्ता पक्ष के सामने भी असहज स्थिति पैदा की।
अब देखना होगा कि 15 दिन में जलापूर्ति सुधरती है या नागरिकों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। साथ ही, स्थगित प्रस्ताव अगली बैठक में ठोस जानकारी के साथ आता है या फिर प्रशासन को दोबारा सवालों का सामना करना पड़ता है।
- नवभारत लाइव के लिए धुले से वाहिद काकर की रिपोर्ट