शहर की 180 से 200 बस्तियों में अब भी नियमित नल से पानी नहीं मिल रहा।
कुछ इलाकों में 8-10, जबकि पुराने शहर में 10-12 दिन के अंतराल पर आपूर्ति की शिकायत।
टैंकर व्यवस्था जारी रखने और नई निविदा के लिए करीब 9 करोड़ रुपये मंजूर।
Sambhajinagar Water Crisis Depend On Tankers: छत्रपति संभाजीनगर में 2,740 करोड़ रुपये की नई जलापूर्ति योजना के बावजूद 180 से 200 बस्तियों में नियमित नल से पानी नहीं पहुंच रहा है। सर्वसाधारण सभा में नगरसेवकों ने प्रशासन से जवाब मांगा। टैंकर सेवा जारी रखने और अगले वर्ष की व्यवस्था के लिए करीब 9 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई।
छत्रपति संभाजीनगर शहर में 2,740 करोड़ रुपये की नई जलापूर्ति योजना को लेकर उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर 180 से 200 बस्तियों के नागरिक आज भी टैंकरों के भरोसे हैं। कहीं जलकुंभ बनकर तैयार हैं तो कहीं पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन घरों तक नियमित रूप से नल का पानी नहीं पहुंचा है। इन बस्तियों को नियमित जलापूर्ति कब मिलेगी, यह सवाल शुक्रवार को महापालिका की सर्वसाधारण सभा में गूंजा। नगरसेवकों ने सातारा-देवलाई, पड़ेगांव-मिटमिटा, मिसारवाड़ी, हरसूल और नारेगांव सहित नो-नेटवर्क क्षेत्रों की समस्याएं उठाईं। चर्चा के बाद टैंकर सेवा जारी रखने और अगले वर्ष के लिए नई निविदा प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इस व्यवस्था पर करीब नौ करोड़ रुपये खर्च होंगे।
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के गुटनेता गणेश लोखंडे ने कहा कि नई जलापूर्ति योजना का पानी शुरू होने पर मिठाई बांटकर और उत्सव मनाकर खुशी जताई गई, लेकिन 180 से 200 बस्तियों में अब भी नलों से पानी नहीं मिल रहा है। सातारा-देवलाई, पड़ेगांव-मिटमिटा सहित कई क्षेत्रों में जलकुंभ और पाइपलाइन तैयार होने के बावजूद आपूर्ति शुरू नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि जनवरी तक पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि कई काम अभी अधूरे हैं। कुछ इलाकों में नागरिकों को आठ से दस दिन के अंतराल पर टैंकर मिल रहे हैं।
नगरसेवक सचिन खैरे ने गुलमंडी, राजाबाजार, सिटी चौक, रंगारगल्ली, नागेश्वरवाड़ी, संभाजीपेठ, समर्थनगर, नारली बाग और पैठण गेट सहित पुराने शहर के इलाकों में 10 से 12 दिन बाद पानी मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने जलापूर्ति के बीच का अंतर कम करने की मांग की। नगरसेविका सावित्री वाणी ने भी पड़ेगांव में नलों से पेयजल आपूर्ति शुरू करने की मांग रखी।
नगरसेविका सविता कुलकर्णी ने सातारा-देवलाई क्षेत्र में टैंकर पंजीकरण के लिए एक खिड़की व्यवस्था शुरू करने की मांग की। उन्होंने बताया कि नागरिकों को आवेदन, भुगतान और रसीद जमा करने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नगरसेवक पद्मसिंह राजपूत ने डीजल की कमी का हवाला देकर टैंकर नहीं भेजे जाने की शिकायत भी उठाई।
आयुक्त अमोल येडगे ने सदन को बताया कि 14 क्षेत्रों में जलकुंभों और पाइपलाइनों के बीच की कड़ियां जोड़ने का काम जारी है। नो-नेटवर्क क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से जलापूर्ति शुरू की जाएगी।
सदन ने मौजूदा टैंकर सेवा की अवधि बढ़ाने के लिए करीब चार करोड़ रुपये और अगले वर्ष की नई व्यवस्था के लिए पांच करोड़ एक लाख 39 हजार रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस तरह टैंकर व्यवस्था पर कुल लगभग नौ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।