गुंठेवारी परिसर के नागरिक 31 अक्टूबर तक करा लें अपनी संपत्तिया लिगल, 1 नवंबर से चलेगा अवैध संपत्तियों पर हथौड़ा, महानगरपालिका कमिश्नर की चेतावनी

औरंगाबाद : राज्य सरकार (State Government) ने शहर के गुंठेवारी परिसर (Gunthewari Complex) के सभी अवैध बस्तियों में दिसंबर 2020 तक  निर्माण हुई संपत्तियों को वैध (Legalize) कराने के आदेश जारी किए है। इस आदेश के तहत महानगरपालिका प्रशासन द्वारा गुंठेवारी परिसर के सभी संपत्तियों को वैध कराने के लिए एक विशेष मुहिम सितंबर माह में हाथ में ली गई है। इस मुहिम के तहत शहर के गुंठेवारी परिसर के नागरिक 31 अक्टूबर तक अपनी संपत्तियों को वैध करा ले। अन्यथा 1 नवंबर से अवैध संपत्तियों पर हथौड़ा चलेगा। यह चेतावनी महानगरपालिका कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडेय ने बुधवार को दी।

कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडेय ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर महानगरपालिका प्रशासन द्वारा गुंठेवारी परिसर के सभी संपत्तियों को वैध कराने के लिए विशेष मुहिम जारी है। इस मुहिम का शहरवासी लाभ उठाकर 31 अक्टूबर तक अपनी संपत्तियों का वैध करा ले। उसके बाद प्रशासन द्वारा गुंठेवारी परिसर के सभी अवैध संपत्तियों पर हथौड़ा चलाया जाएगा। कमिश्नर ने साफ कहा कि उसके बाद प्रशासन किसी को न बख्शते हुए अवैध संपत्तियों पर हथौड़ा चलाया जाएगा। यह कार्रवाई करते समय सबसे पहले कमर्शियल संपत्तियों पर हथौड़ा चलेगा। 

मुहिम को मिल रहा बेहतर प्रतिसाद 

उधर, महानगरपालिका सूत्रों ने बताया कि सितंबर माह से महानगरपालिका प्रशासन की  गुंठेवारी परिसर में निर्माण हुई अवैध बस्तियों को वैध कराने के लिए शुरु की विशेष मुहिम को जोरदार प्रतिसाद मिल रहा है। प्रशासन के पास 11 अक्टूबर तक गुंठेवारी परिसर के 834 संपत्ति धारकों ने फ़ाइल दाखिल किए है। जिसमें 480 लोगों ने चालान भरा है। इससे महानगरपालिका की तिजोरी में 4 करोड़ 44 लाख 13 हजार 362 रुपए जमा हुए। महानगरपालिका सूत्रों ने बताया कि सभी फ़ाइल दाखिल किए नागरिकों ने चालान भरा तो महानगरपालिका की तिजोरी में  8 करोड़ 78 लाख रुपए जमा होंगे। महानगरपालिका द्वारा शुरु की गई इस मुहिम को प्रथम दिन से बेहतर प्रतिसाद मिलने का दावा गुंठेवारी कक्ष प्रमुख संजय चामले  ने किया। उन्होंने बताया कि गुंठेवारी बस्तियों के संपत्तियों को वैध कराने के लिए जगह जगह सेंटर शुरु किए गए है। उसके लिए महानगरपालिका प्रशासन ने 52 एजेंसियों की नियुक्ति की है। शहर के नागरिक उन सेंटरों पर पहुंचकर अपने संपत्तियों को वैध कराने के लिए जरुरी दस्तावेज जमा करें।

ग्रीन जोन के लिए सरकार से मंगाया गया अभ्रिपाय 

शहर के पडेगांव, सातारा-देवलाई, नारेगांव, हर्सूल आदि परिसरों में स्थित ग्रीन जोन की जमीनों पर भूखंड माफियाओं ने बड़े पैमाने पर प्लाट बेचे है। आज बड़े पैमाने पर ग्रीन जोन में कई बस्तियां बसी है। ग्रीन जोन में बसी बस्तियों में निर्माण हुए  संपत्तियों को वैध कराने के लिए सरकार से अभ्रिपाय मांगा गया है। गुंठेवारी कक्ष प्रमुख चामले ने बताया कि शहर में सवा दो लाख से ढ़ाई लाख संपत्तियां गुंठेवारी परिसर में है। इन संपत्तियों को वैध कराने के लिए महानगरपालिका प्रशासन ने विशेष मुहिम राज्य सरकार के निर्देश पर शुरु की है।