संभाजीनगर में राजस्व कार्यों की सख्त समीक्षा, अतिक्रमण और अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

Sambhajinagar Revenue Department Review:  संभाजीनगर में अपर मुख्य सचिव विकास खारगे ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। सेतु केंद्र की सेवाएं समयबद्ध करने अतिक्रमण व अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश।
Strict review of revenue works in Sambhajinagar, instructions for strict action against encroachment and illegal mining
Setu Suvidha Kendra ( सोर्स: सोशल मीडिया )
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Chhatrapati  Sambhajinagar Setu Suvidha Kendra: छत्रपति संभाजीनगर राज्य के राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय में जिले के राजस्व विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापलकर, अपर जिलाधिकारी संभाजी अडकुणे, निवासी उपजिलाधिकारी जनार्दन विधाते, उपजिलाधिकारी भूमि संपादन एकनाथ बंगाले, उपजिलाधिकारी भूमि संपादन सुचित्रा शिंदे, उपजिलाधिकारी रोजगार गारंटी योजना रुपेश शिंगारे, उपविभागीय अधिकारी पैठण फुलंब्री नीलम वाफना, उपविभागीय अधिकारी व्यंकट राठोड, खनिकर्म अधिकारी दिनेश झांपले, तहसीलदार छत्रपति संभाजीनगर शिवानंद बिडवे तथा संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित सेतु सुविधा केंद्र का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया। यहां सामान्य नागरिकों को शासन द्वारा निर्धारित उचित दर पर और समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही आपले सरकार पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए समय पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

गैरान और शासन स्वामित्व वाली जमीनों पर हुए अतिक्रमण को शीघ्र हटाने के लिए राजस्व विभाग, जिला परिषद, महावितरण और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा गौण खनिज और रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए कठोर प्रतिबंधात्मक कदम उठाने को कहा गया।

भूमि अधिग्रहण को दें गति

भूमि संपादन प्रक्रिया में नागरिकों को उचित मुआवजा और लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। घरकुल योजना, पाझर तालाब, पाणंद सड़क, वर्ग दो जमीन की वर्ग एक में परिवर्तित करने तथा राज्य के महत्वाकांक्षी सड़क और रेल परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को गति देने पर बल दिया गया बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि राजस्व विभाग शत प्रतिशत ई शासन प्रणाली अपनाए।

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