जल्द बंद होंगे महाराष्ट्र के सभी बॉर्डर चेक पोस्ट, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी मोटर ट्रांसपोर्ट बॉर्डर चेक पोस्ट को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय ले लिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देशों और जीएसटी प्रणाली के लागू होने के अनुरूप लिया गया है।

मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी मोटर ट्रांसपोर्ट बॉर्डर चेक पोस्ट ( RTO Border Check Post) को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय ले लिया है. यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देशों और जीएसटी प्रणाली के लागू होने के अनुरूप लिया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस निर्णय का उद्देश्य अंतरराज्यीय यातायात को सुचारू बनाना तथा कमर्शियल वाहनों की आवाजाही में आने वाली बाधाओं को दूर करना बताया है।

मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि 1966 में स्थापित की गई चेक पोस्ट का उद्देश्य वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करना, परिवहन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, तथा रोड टैक्स वसूलना था। हालांकि जीएसटी के लागू होने और डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन में प्रगति के कारण व्यक्तिगत इन्क्वायरी आवश्यकता नहीं रह गई है।

परिवहन मंत्री गडकरी ने परिवहन विभाग को दिया था निर्देश

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस संबंध में  महाराष्ट्र के परिवहन विभाग को निर्देश जारी किया था। साथ ही, मुख्य परिवहन आयुक्त कार्यालय के शिलान्यास के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इन बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही राज्य ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भी कई बार बयान जारी कर चेकपोस्ट बंद करने की मांग की थी। सभी एडमिनिस्ट्रेटिव खामियों को दूर कर सकारात्मक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेज दी गई है। उनकी मंजूरी के बाद राज्य की सीमा पर स्थित चेक पोस्ट बंद कर दिए जाएंगे।

भरना होगा  504 करोड़ रुपये का जुर्माना

इससे पहले, महाराष्ट्र में मोटर परिवहन और सीमा शुल्क विभागों की संयुक्त जांच चौकियों के लिए एक “इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट”परियोजना लागू की गई थी, जिसके लिए अडानी प्राइवेट लि को नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, संबंधित सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के लिए उनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी  किया गया था। हालांकि, इन चेक पोस्ट को बंद करने के निर्णय के कारण संबंधित संगठन को 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। मुआवजे के रूप में 504 करोड़ रुपये देना अनिवार्य है। हालांकि, इस राशि का भुगतान करने के बाद संपत्ति परिवहन विभाग की हो जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि यह महत्वपूर्ण निर्णय ट्रांसपोर्टरों के लिए लाभकारी होगा। सड़क सुरक्षा में सुधार लाएगा और केंद्र सरकार के ‘इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ के अनुरूप रहेगा। तो वही बल मलकीत सिंह, सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस ने कहा कि हम महाराष्ट्र सरकार के इस बहुप्रतीक्षित और अत्यंत आवश्यक निर्णय का  स्वागत करते हैं।  यह निर्णय हमारे लगातार प्रयासों, अनेक प्रतिनिधित्वों और सभी स्तरों पर निरंतर अनुकरण का प्रतिफल है। चेक पोस्ट का स्थायी रूप से बंद होना सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।