अकोला में जलापूर्ति योजना का कार्य शुरू होने की राह साफ, 217.51 करोड़ की निविदाएं जारी

अकोला महानगरपालिका की ओर से वॉटर सप्लाई स्कीम के पहले फेज के काम के लिए करीब 217.51 करोड़ की निविदाएं जारी की हैं। जिसके चलते जल्द ही ये काम की शुरुआत ह सकती हैं।

Akola News In Hindi: अकोला महानगरपालिका द्वारा जलापूर्ति योजना के पहले चरण के अंतर्गत 217.51 करोड़ रु की निविदाएं जारी कर दी गई हैं, जिससे योजना का कार्य प्रारंभ होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

यह कार्य अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें जिगांव से जलवाहिनी बिछाने के साथ-साथ शहर के विस्तारित क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य किए जाएंगे। पहले चरण में जलापूर्ति का कार्य पूर्ण होने के बाद मनपा ने शहर के बढ़े हुए हिस्सों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जिगांव प्रकल्प से शहर तक पानी लाने के लिए 827 करोड़ रु का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे तकनीकी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है।

हालांकि, दूसरे चरण के लिए 300 करोड़ रु का अनुमानित खर्च दर्शाया गया था, जिसे अमृत शिखर समिति ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद मनपा को तीन अलग-अलग प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। इनमें से एक प्रस्ताव को अमृत योजना के अंतर्गत मंजूरी मिल गई है, जबकि शेष दो प्रस्ताव नगरोत्थान योजना में प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरे चरण के अधिकांश कार्य शहर की सीमा विस्तार के बाद शामिल किए गए गांवों में किए जाएंगे। इनमें जलवाहिनी बिछाना, जलकुंभ निर्माण, जलशुद्धीकरण केंद्र की स्थापना, स्कॉडा ऑटोमेशन प्रणाली लागू करना आदि कार्य शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त जिगांव प्रकल्प के समीप पहूरपूर्णा में जॅकवेल का निर्माण, पहूरपूर्णा से निमकर्दा तक 32 किमी लंबी 1100 मिमी जलवाहिनी बिछाना तथा निमकर्दा में 88 एमएलडी क्षमता वाला जलशुद्धीकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें :- लॉटरी सिस्टम से बदलेगी किसानों की किस्मत, कृषि योजनाओं से होगा 820 लाभार्थियों को फायदा

तीन प्रस्तावों को तकनीकी मंजूरी की प्रतीक्षा

मनपा ने अमृत योजना के तहत 223 करोड़ रु नगरोत्थान योजना के तहत 367 करोड़ रु और 162 करोड़ रु के तीन प्रस्ताव तैयार किए थे। ये सभी प्रस्ताव तकनीकी मंजूरी के लिए मजीप्रा को भेजे गए थे। मजीप्रा ने इनमें कुछ त्रुटियां दर्शाईं, जिन्हें सुधारकर पुनः प्रस्तुत किया गया। इनमें से 223 करोड़ रु। के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि शेष दो प्रस्तावों को अभी तक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।