MP Ladli Behna Yojana : मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में लाभार्थी महिलाओं की संख्या लगातार कम हो रही है। योजना में फिलहाल नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया बंद है, जबकि उम्र और अन्य पात्रता शर्तों के कारण पुराने नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, योजना शुरू होने के बाद से अब तक करीब 6 लाख 26 हजार महिलाओं के नाम योजना से बाहर हो चुके हैं।
साल 2026 में भी लाभार्थियों की संख्या में गिरावट जारी है। 1 जनवरी 2026 को योजना में 1 करोड़ 25 लाख 31 हजार पात्र महिलाएं थीं। 1 सितंबर 2026 तक यह संख्या घटकर 1 करोड़ 25 लाख 10 हजार 150 रह गई। यानी सिर्फ आठ महीने में 21 हजार 150 महिलाएं योजना की सूची से बाहर हो गईं।
लाड़ली बहना योजना की शुरुआत के समय 1 करोड़ 31 लाख 35 हजार 985 महिलाएं योजना में शामिल थीं। आवेदनों पर आई आपत्तियों और जांच के बाद 2 लाख 18 हजार 858 नाम हटाए गए और पात्र महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 29 लाख 5 हजार 457 रह गई। इसके बाद पात्रता की समीक्षा के साथ यह संख्या लगातार घटती गई।
आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्टूबर 2023 में 1 करोड़ 31 लाख 35 हजार 985, जनवरी 2026 में 1 करोड़ 25 लाख 31 हजार और सितंबर 2026 में 1 करोड़ 25 लाख 10 हजार 150 महिलाएं योजना में पात्र थीं।
लाभार्थियों की संख्या घटने की सबसे बड़ी वजह 60 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा है। योजना के नियमों के तहत 60 साल की उम्र पूरी करने वाली महिलाओं का नाम पात्र हितग्राहियों की सूची से हटाया जा रहा है। इसके अलावा किसी हितग्राही की मृत्यु होने या आयकर दाता होने जैसी अन्य अपात्रता सामने आने पर भी नाम योजना से बाहर किया जाता है।
फिलहाल लाड़ली बहना योजना में नए आवेदन लेकर नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया नहीं चल रही है। ऐसे में एक तरफ उम्र और अन्य पात्रता शर्तों के कारण पुराने नाम हट रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ नए हितग्राही सूची में शामिल नहीं हो रहे। यही वजह है कि योजना की शुरुआत के बाद लाभार्थियों की संख्या बढ़ने के बजाय लगातार कम होती गई है।
लाभार्थियों की संख्या घटने के बीच मध्य प्रदेश सरकार योजना के तहत मिलने वाली मासिक राशि में बढ़ोतरी कर रही है। जून 2023 में योजना की शुरुआत 1,000 रुपए प्रतिमाह से हुई थी। इसके बाद राशि बढ़ाकर 1,250 रुपए की गई और नवंबर 2025 से पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। सरकार ने पांच साल में इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह करने का लक्ष्य तय किया है।
अधिकारियों के मुताबिक, पात्रता की समीक्षा लगातार जारी रहने के कारण दिसंबर 2026 तक लाभार्थियों की संख्या में और कमी आ सकती है। यानी आने वाले महीनों में भी उम्र पूरी करने वाली महिलाओं और अन्य कारणों से अपात्र होने वाले हितग्राहियों के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। वहीं नए आवेदन शुरू होने तक योजना की कुल लाभार्थी संख्या में बढ़ोतरी की संभावना कम है।
