मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 29 IAS अधिकारियों के तबादले, भोपाल-रीवा संभाग को मिले नए कमिश्नर

IAS Officers Transfer List: मध्य प्रदेश सरकार ने 29 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। भोपाल और रीवा संभाग को नए कमिश्नर मिले हैं, जबकि कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

MP IAS Transfer: मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इस फेरबदल में भोपाल और रीवा संभाग के कमिश्नरों को भी बदला गया है।

जारी आदेश के अनुसार कर्मवीर शर्मा को भोपाल संभाग का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि शैलेंद्र सिंह को रीवा संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं भोपाल संभाग के कमिश्नर संजीव सिंह और रीवा संभाग के आयुक्त बीएस जामोद को मंत्रालय में नई पदस्थापना दी गई है। बीएस जामोद को नगरीय विकास एवं आवास विभाग का सचिव बनाया गया है।

आलोक कुमार को मिली नई जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के पद पर कार्यरत आलोक कुमार सिंह को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक नियुक्त किया गया है। वहीं जबलपुर नगर निगम के अपर आयुक्त अरविंद कुमार शाह का भी तबादला किया गया है।

मुकेश बने प्रमुख सचिव जेल

मध्य प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण विभागों में भी बदलाव किए हैं। मुकेश चंद्र गुप्ता को जेल विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। डॉ. ई. रमेश कुमार को राजस्व विभाग का प्रमुख सचिव और विवेक कुमार पोरवाल को खनिज साधन विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। पोरवाल इससे पहले राजस्व विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

पूर्व CS के बेटे पर जताया भरोसा

इस प्रशासनिक फेरबदल में पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के बेटे अमन वीर सिंह को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें ओएसडी सह आयुक्त कोष एवं लेखा तथा पदेन अपर सचिव वित्त विभाग बनाया गया है। वहीं हर्षिका सिंह को बजट संचालक और रोहित सिंह को पाठ्यपुस्तक निगम का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है।

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इन अधिकारियों को मिले अतिरिक्त प्रभार

इसके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं। मनु श्रीवास्तव को कृषि उत्पादन आयुक्त (APC) का अतिरिक्त दायित्व मिला है। गुलशन बामरा को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि अनिरुद्ध मुखर्जी को पर्यावरण विभाग, पर्यावरण आयुक्त और एपको महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्य सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को शासन-प्रशासन में कार्यक्षमता बढ़ाने और विभागीय कामकाज को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।