80th Independence Day MP: मध्य प्रदेश में 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच सरकार ने विकास और आगामी योजनाओं को लेकर अपना रोडमैप सामने रखा है। सरकार की ओर से कहा गया कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। जिला स्तर पर भी सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी। सरकार ने जन विश्वास अभियान की रिपोर्ट को भी संतोषजनक बताया है।
सरकार के अनुसार 80वें स्वतंत्रता दिवस को व्यापक स्तर पर मनाने की तैयारी है। 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही पहली बार वंदे मातरम का गान भी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि जिला स्तर पर लोगों को बताया जाएगा कि प्रदेश किस तरह विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान को जन विश्वास अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। इसके तहत करीब 1000 लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना है। पुलिस विभाग में 27,500 से अधिक प्रमोशन किए जाने की जानकारी भी दी गई।
सरकार ने प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई कदमों का उल्लेख किया। खंडवा में औद्योगिक सुरक्षा बल का पहला खंड स्थापित किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा नई पुलिस बटालियन के गठन की योजना भी सामने रखी गई। सरकार ने बलराम महोत्सव के आयोजन का भी जिक्र किया। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर कहा गया कि सिंचाई और बिजली की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर है। किसानों को 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के साथ प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार ने भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। इसके लिए 1,757 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई। रीवा, सतना और दतिया में एयरपोर्ट बनने का उल्लेख करते हुए एविएशन इंडस्ट्री में मध्य प्रदेश को आगे ले जाने पर भी जोर दिया गया। भोपाल बायपास के टोल को लेकर बताया गया कि हर साल करीब 77 करोड़ रुपये की टोल राशि अर्जित होती है और पांच वर्ष के लिए टोल बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। हालांकि, टोल वसूली के बावजूद सड़क के उचित मेंटेनेंस को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।
सोयाबीन उत्पादकों के लिए इछावर में रिसर्च यूनिट स्थापित करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने की बात कही गई। वनोपज समितियों के लाभांश को लेकर सरकार ने कहा कि काम करने वाले सभी लोगों को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन लाभांश का वितरण स्थानीय लोगों तक सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। रानी दुर्गावती पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपये और रानी अवंतीबाई पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपये दिए जाने की घोषणा की गई। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की एकल सदस्यीय न्यायिक जांच होगी, जिसकी जिम्मेदारी रिटायर्ड जस्टिस को दी जाएगी और रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। बारिश को लेकर सरकार ने कहा कि चार दिन पहले चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, लेकिन अब पर्याप्त वर्षा हुई है। नरसिंहपुर में व्यवस्था कर दी गई है, बांधों में पानी का संचय हुआ है और बिजली की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
